दिल्ली सरकार ने 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों के 19 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे।
कुल 125 पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 19 को आज नियुक्ति पत्र दिए गए। उम्र और शिक्षा की शर्तें हटाए जाने के बाद और परिवारों को भी लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को भी दिल्ली सरकार पेंशन देगी।
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 600 से अधिक परिवार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं और इस फैसले के लिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार का आभार जताया।
कई परिवारों ने 40 साल बाद न्याय और राहत मिलने की बात कही। कुछ ने कहा कि उनके जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती।
