दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय राजधानी में भूमि अतिक्रमण से निपटने के वास्ते ड्रोन सर्वेक्षण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। शुक्रवार को जारी किये गये एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है।
बयान के अनुसार, इस समझौते से विभिन्न सरकारी एजेंसियों के भूखंडों की स्थिति को लेकर अनिश्चितता दूर होगी तथा ऐसे भूखंडों को अतिक्रमणकर्ताओं से बचाया जा सकेगा एवं भविष्य में वहां अनधिकृत निर्माण पर रोक लगेगी।
बयान के मुताबिक, इस महीने की अंतिम से पहले वाली बैठक में उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किए गए प्रायोगिक परीक्षण के परिणाम दिखाए गए। परिणाम उत्साहजनक थे, ड्रोन द्वारा काफी स्पष्ट तस्वीर ली गयी थीं।
बयान के अनुसार सक्सेना ने तब कहा था कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कार्यालयों में अपने कंप्यूटर पर ऐसी सटीक तस्वीरें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारी हर नाले, सड़क, अतिक्रमण और कूड़े के ढेरों को स्पष्ट रूप से देख पायेंगे और फिर सुधार के लिये जरूरी कदम उठा पायेंगे।
