सीएम मान ने शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का चेक और सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा

Jul 10, 2024 - 09:59
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सीएम मान ने शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का चेक और सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा
सीएम मान ने शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का चेक और सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा

किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए नौजवान किसान के परिवार के साथ किया वादा पूरा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को उनके परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का चेक और सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा।

चेक और नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के खाद्य उत्पादकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

उन्होंने कहा कि नौजवान किसान शुभकरण सिंह सीमा पर गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बर्बर और दुखद घटना ने हर पंजाबी के मानस को झकझोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की शहादत परिवार के लिए बहुत बड़ी और अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। 

हालांकि, उन्होंने कहा कि परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देना संकट में फंसे परिवार को उबारने के लिए राज्य सरकार की एक विनम्र पहल है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह राज्य सरकार की ओर से देश के अन्न उत्पादकों के हित के लिए युवा किसान द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने का एक विनम्र कदम है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के मेहनती और लगनशील किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है, जिसके लिए सभी देशवासी उनके ऋणी हैं।

उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, राज्य के किसानों ने देश के लिए अनाज पैदा करने में अपना पसीना और परिश्रम लगाया है, वह भी जल स्तर और मिट्टी की उर्वरता के संदर्भ में राज्य के एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की कीमत पर।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों और उनके परिवारों की मदद करना सरकार का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में पहले से ही सख्त प्रयास कर रही है।

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