पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य में 55 लाख पंजाबियों के राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी में है, जिससे गरीब परिवारों का मुफ्त राशन बंद हो सकता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के चलते पंजाब में लगभग 8 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं, जिससे लगभग 32 लाख लोगों का राशन बंद हो जाएगा। इससे पहले भी जुलाई में 23 लाख गरीबों का राशन रोक दिया गया था, और अब 30 सितंबर के बाद 32 लाख और कार्डधारकों का राशन बंद करने की आशंका जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री मान का आरोप है कि केंद्र के द्वारा तय किए गए नए मानदंड जैसे कि परिवार में गाड़ी, सरकारी नौकरी या 25 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर होने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
केंद्र सरकार का जवाब
केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करना है, न कि योग्य और सच में जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड काटना।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी लाभार्थियों की e-KYC अनिवार्य की गई है, जिससे अपात्र लोगों को हटाया जा सके।
पंजाब सरकार का रुख
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र को खुली चिट्ठी लिखकर छह महीने का समय मांगा है ताकि घर-घर जाकर गरीबों की e-KYC पूरी करवाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि “जब तक वह मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में किसी गरीब का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देंगे”।
