दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। कैबिनेट की यह बैठक कल शाम 4 बजे सीएम आवास पर आयोजित की गई।
बैठक में दिल्ली में बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी पर चर्चा होने और इस संबंध में निर्णय लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया।
ईडी ने कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन से बचने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए एक दिन पहले एक नई शिकायत दर्ज की थी।
अब 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को समाप्त कर दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
केजरीवाल को पहले 3 फरवरी को दायर एक अलग ईडी शिकायत के संबंध में 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को यह जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि उन्हें गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है।
