फरीदाबाद में पेयजल और जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए 2600 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए फरीदाबाद के निवासियों को पेयजल व ड्रेनेज की समस्या से राहत दिलाने के लिए लगभग 2600 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत 22 रैनीवेल, रिवर्स रोटरी तकनीक से 70 ट्यूबवेल तथा 8 बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, अन्य बूस्टिंग स्टेशनों को पानी की आपूर्ति के लिए सहायक बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे तथा लगभग 500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से जलापूर्ति क्षमता 450 एमएलडी तक पहुंच जाएगी। इस प्रमुख परियोजना के 2028-2029 तक पूरा होने पर फरीदाबाद में रैनी वेल की संख्या बढ़कर 56 हो जाएगी तथा 220 ट्यूबवेल होंगे।

बैठक में बरसाती पानी की निकासी के लिए सीवेज तथा पुरानी सीवेज प्रणाली को बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 1289 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना में मुख्य सीवर का पुनर्वास/प्रतिस्थापन, तूफानी जल निकासी का चौराहा, तथा क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मत/पुनर्वास शामिल है।

इसके अलावा, निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए यमुना नदी के किनारे जल निकायों के विकास से संबंधित एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 17 करोड़ रुपये है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम और खेल परिसर का विकास 292 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। 

हरियाणा सरकार लगातार राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इसी प्रयास के तहत फरीदाबाद स्थित राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधुनिकीकरण कर उसे विश्व स्तरीय एकीकृत खेल परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आज लगभग 292 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई।

इस परियोजना के तहत बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे आउटडोर खेलों के लिए कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा एथलेटिक ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और साइकिलिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा इनडोर खेलों के लिए भी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

बैठक में एनएच-3 फरीदाबाद स्थित स्पोर्ट्स क्लब के पुनर्विकास परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें लगभग 83 करोड़ रुपये की लागत से स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, विभिन्न खेलों के लिए कोर्ट का निर्माण तथा इनडोर खेल सुविधाओं का विकास शामिल है।

पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 1530 करोड़ रुपये की लागत वाली दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बैठक में पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने के लिए दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1530 करोड़ रुपये होगी।

पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बधकल मार्ग) तक की परियोजना में पांच फ्लाईओवर, पांच यू-टर्न और अनखीर चौक (सूरजकुंड की तरफ से) पर एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, 848 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पहुंच मार्ग, सर्विस रोड और जल निकासी सुविधाएं भी पूरी की जाएंगी।

इसी प्रकार, पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बाटा मार्ग) तक परियोजना पर लगभग 682 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें चार फ्लाईओवर, तीन यू-टर्न, एक अंडरपास और मस्जिद चौक पर मुल्ला होटल की ओर एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, एप्रोच रोड, सर्विस रोड और ड्रेनेज सुविधाएं भी पूरी की जाएंगी।

इसके अलावा, बादशाहपुर में लगभग 126 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 45 एमएलडी क्षमता वाले एक नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और एक मुख्य पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

वर्तमान में, बादशाहपुर में एक अन्य 45 एमएलडी एसटीपी की मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है और इसके 30 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, मास्टर जलापूर्ति योजना के तहत, लगभग 77 करोड़ रुपये की लागत से जल निकासी के लिए मौजूदा पाइपलाइन को बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चल रही परियोजनाओं में तेजी लाई जाए ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने नई परियोजनाओं के लिए समय-सीमा तैयार करने, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शहरों में स्वच्छता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। 

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा, परिवहन राज्य मंत्री श्री असीम गोयल, शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, शहरी नियोजन सलाहकार श्री डीएस ढेसी, ​​नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, एफएमडीए के सीईओ श्री ए श्रीनिवास तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल तथा एफएमडीए के अन्य सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।