क्या है वक्फ बोर्ड ? इसमें क्या बदलाव करने जा रही है सरकार?

केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने वक्फ अधिनयम में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इस नए बिल से वक्फ बोर्ड की ताकतों पर अंकुश लगेगा, या यूं कहिए की वक्फ बोर्ड की मनमानी पर शिकंजा कसेगा। बीते शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही ये प्रस्ताव संसद में भी पेश किया जाएगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं की आखिर क्या है ये वक्फ बोर्ड और क्यों केंद्र सरकार के इस संशोधित बिल ने सभी के होश उड़ दिए हैं।

जाने क्या है वक्फ बोर्ड

दरअसल वक्फ एक तरह की इस्लामिक परंपरा है जिसके मुताबिक धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए जायदाद को दान कर दिया जाता है। इसमें चल और अचल दोनो तरह की संपत्तियां शामिल हैं। और इन प्रॉपर्टीज के सही इस्तेमाल और देख रेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। भारत के वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को बहुत सी ऐसी ताकतें मिली हुई हैं जिसके चलते बोर्ड अपनी मर्जी से किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता है, और दूसरे पक्ष को उसकी वैधता साबित करनी पड़ती है। इसपर कई बार विवाद भी हो चुके हैं।

1954 में लाया गया था बोर्ड 

भारत की आजादी के बाद 1954 में मुसलमानों की सुविधा के लिए वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमे समय-समय पर बदलाव भी किए गए। लेकिन अब सरकार का मानना है कि मौजूदा वक्फ बोर्ड की बेहिसाब ताकतों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये नया बिल लाया गया है। बताया जा रहा है की, 2 अगस्त को ये संशोधित बिल कैबिनेट में पास हुआ था। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर आसानी से दावा नहीं ठोक पाएगा। इसके अलावा, वक्फ की सभी प्रॉपर्टियों का वैरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बोर्ड की उन संपत्तियों की भी जांच होगी, जो असल में निजी संपत्तियां हो सकती हैं। साथ ही, वक्फ बोर्ड की हर इकाई में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा।

देश भर में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं, इनका काम वक्फ संपत्तियों की देखभाल करना और उनकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इसके तहत मस्जिदों, कब्रिस्तानों, धार्मिक संस्थानों, और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं का प्रबंधन होता है.. और आपको जान कर हैरानी होगी की वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है.