फसलों के लिए नहरी पानी का प्रयोग लाभदायक: पीएयू विशेषज्ञ

पंजाब राज्य की कृषि को सबसे खराब जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) ने अपने मृदा विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2020-23 के दौरान "दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता" पर किए गए एक व्यापक अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए हैं। यह अध्ययन विभिन्न जिलों से 2,664 नमूने एकत्र करके और उनका मूल्यांकन करके किया गया था।

शोध निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए मृदा विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. धनविंदर सिंह ने बताया कि परिणाम चिंताजनक थे, क्योंकि अधिकांश भूजल नमूनों में लवणता का स्तर बहुत अधिक था, कुछ में तो यह 10,000 माइक्रोसीमेन्स/सेमी से भी अधिक था।

उन्होंने बताया कि केवल 30.5 प्रतिशत नमूने सिंचाई के लिए उपयुक्त पाए गए, जबकि 53.1 प्रतिशत सीमांत थे और 16.4 प्रतिशत उच्च अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (आरएससी) और विद्युत चालकता (ईसी) के कारण अनुपयुक्त थे। 

इसके अलावा, डॉ. सिंह ने पाया कि इस तरह के पानी के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, विशेष रूप से चावल-गेहूं प्रणाली में।

डॉ. सिंह ने सलाह दी कि दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में, जहां कम वर्षा होती है तथा मिट्टी और भूजल में लवणता अधिक है, वहां किसानों को उपलब्ध नहरी जल आपूर्ति वाले बड़े क्षेत्रों में नहर और भूजल का संयुक्त उपयोग अपनाना चाहिए, ताकि क्षारीय जल सिंचाई के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

उन्होंने विस्तार से बताया कि सोडियम और नहर के पानी से बारी-बारी से सिंचाई करने से फसल की पैदावार टिकाऊ होती है और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है।

अनुसंधान निदेशक डॉ. अजमेर सिंह धत्त ने केंद्रीय भूजल मूल्यांकन बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट के निहितार्थों पर प्रकाश डाला, जिसमें 150 मूल्यांकित ब्लॉकों में से 114 को अति-दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में भूजल पर निर्भरता काफी बढ़ गई है, विशेष रूप से मध्य जिलों में, जहां कुप्रबंधन के कारण भूजल में भारी कमी आई है।

इसके विपरीत, उन्होंने बताया कि दक्षिण-पश्चिमी जिलों को खराब गुणवत्ता वाले भूजल की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

इसके अलावा, डॉ. धत्त ने कहा कि लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे व्यापक नहर नेटवर्क के बावजूद, नहर के पानी का उपयोग सीमित है, विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले भूजल वाले मध्य जिलों में।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने नहरी पानी की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, यहां तक ​​कि अंतिम छोर के गांवों तक भी पानी पहुंचाया जा रहा है, हालांकि बरनाला, संगरूर, पटियाला, लुधियाना और मोगा जैसे जिलों में अभी भी पानी का कम उपयोग हो रहा है।

डॉ. धत्त ने आग्रह किया कि इन जिलों के किसान अक्सर भूजल को इसके उपयोग में आसानी के कारण पसंद करते हैं, लेकिन यह अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक स्थिरता से समझौता करता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक लाभों के साथ तत्काल जरूरतों को संतुलित करना अनिवार्य है।

जल संसाधनों के घटते स्तर के वर्तमान परिदृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, पीएयू के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने जल प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में 99 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सिंचित है: 28 प्रतिशत नहर के पानी से और 72 प्रतिशत ट्यूबवेल से। हालांकि, 28.02 बिलियन क्यूबिक मीटर का वार्षिक भूजल निष्कर्षण इसके 18.94 बिलियन क्यूबिक मीटर के पुनर्भरण से कहीं अधिक है, जिससे जल स्तर में व्यापक गिरावट आ रही है। 

इसके अलावा, डॉ. गोसल ने कहा कि पंजाब, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 82 प्रतिशत और 191.7 प्रतिशत की औसत फसल तीव्रता के साथ, भारत के कृषि क्षेत्र की रीढ़ रहा है। 

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सिर्फ़ 1.53 प्रतिशत हिस्से पर कब्ज़ा करने के बावजूद, इसने 2022-23 के दौरान केंद्रीय पूल में 46.2 प्रतिशत गेहूं और 21.4 प्रतिशत चावल का योगदान दिया है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सिंचाई के लिए सतही जल और भूजल दोनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन भूजल के अत्यधिक उपयोग से पानी की कमी की दर चिंताजनक हो गई है।  

अंत में, डॉ. धनविंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के जल संकट के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नहर और भूजल दोनों संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए।

डॉ. सिंह ने कहा कि हमारा कृषि भविष्य टिकाऊ तरीकों पर निर्भर करता है। नहर के पानी के उपयोग को अनुकूलतम बनाकर और भूजल का विवेकपूर्ण प्रबंधन करके, हम अधिक फसल पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित कर सकते हैं। 

यह कार्रवाई का आह्वान पंजाब की कृषि समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलित और टिकाऊ जल प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।