अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ देशभर में करीब 70 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस ‘नो किंग्स प्रोटेस्ट’ नामक आंदोलन के तहत अमेरिका के 2700 से अधिक स्थानों पर विरोध मार्च निकाले गए। यह विरोध प्रदर्शन ट्रंप सरकार की विवादास्पद नीतियों, खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयानों, गर्भपात अधिकारों पर प्रतिबंध, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों और सामाजिक असमानताओं में वृद्धि को लेकर किया गया।
जन आक्रोश अपने चरम पर
देशभर से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक संगठनों ने इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें महिला अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, अल्पसंख्यकों और LGBTQ+ समुदाय के लिए काम करने वाले संगठन प्रमुख रूप से शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने “अब और नहीं” (No More) और “हमें बदलाव चाहिए” (We Need Change) जैसे नारे लगाते हुए ट्रंप प्रशासन की नीतियों को तानाशाही करार दिया।
ट्रंप पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप
प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं, विशेष रूप से न्यायपालिका और स्वतंत्र एजेंसियों पर दबाव बनाया। कई प्रदर्शनकारी ट्रंप द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के फैसलों और संघीय पुलिस की आक्रामक कार्रवाइयों का भी विरोध कर रहे थे।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
ट्रंप प्रशासन ने इस विशाल आंदोलन को “राजनीतिक साजिश” और “सामाजिक असंतोष फैलाने की कोशिश” बताया है। हालांकि, जनता का गुस्सा और सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब यह संकेत दे रहा है कि अमेरिका में अब तानाशाही जैसी नीतियों को लेकर सहनशीलता खत्म हो चुकी है।
