2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा केंद्र सरकार का बजट : प्रवीण अत्रे

चंद्रशेखर धरणी : केंद्र सरकार की ओर से एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम साबत होगा। यह बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रवीण अत्रे ने कहा कि इस सर्वसमावेशी बजट में देश के आगामी 25 वर्षों की विकास यात्रा को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, रोजगार सृजन जैसे सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और यह बजट भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का ब्लूप्रिंट है। पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक नीतियों ने जनभावनाओं के अनुरूप जनहितैषी तथा लोक कल्याणकारी बजट पेश किया है।

बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए अत्रे ने कहा कि यह सर्वस्पर्शी, और समावेशी बजट है, जिसमें गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास को रेखांकित किया गया है। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को इनकम टैक्स फ्री करने के निर्णय को क्रांतिकारी कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से मध्यम वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने इस बजट को 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है।

“कैंसर के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत”

मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल में आम बजट आमजन की बेहतरी, विकास को गति देने वाला और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने की दिशा में पेश किया गया है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज व समय पर कैंसर की पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए न केवल कैंसर दवाइयों को ड्यूटी फ्री करते हुए उन्हें सस्ता किया गया है, अपितु अगले तीन साल में हर जिला में कैंसर डे केयर को स्थापित करने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने हर घर, नल से जल योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ाने, महिला युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, किसानों को क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का भी स्वागत किया। प्रवीण अत्रे ने कहा कि हर वर्ग की बेहतरी के लिए आम बजट में योजनाबद्ध तरीके से फंड की व्यवस्था की गई है, ताकि देश के हर वर्ग का समुचित विकास हो सके।

“मेडिकल एजुकेशन का होगा विस्तार”

प्रवीण अत्रे ने कहा कि बजट से मेडिकल एजुकेशन का विस्तार होगा। मेडिकल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आने वाले साल में 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाना है। सरकार के इस कदम से डॉक्टरों और विशेषज्ञों की  वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लोगों को डॉक्टरों की उपलब्धता आसान होगी। अत्रे ने ने जिला अस्पतालों में "डे-केयर कैंसर सेंटर" की स्थापना करने की घोषणा को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। 

उन्होंने बजट में कई जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को सीमा शुल्क से छूट देने का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जबकि 6 दवाओं को 5 फीसदी शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा, 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट की सूची में शामिल किया गया है। इससे कैंसर, दुर्लभ विकार और गंभीर पुरानी बीमारियों जैसे रोगों के लिए महत्वपूर्ण उपचार रोगियों के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे। प्रवीण अत्रे ने केंद्र सरकार द्वारा 'हील इन इंडिया' पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और वीजा प्रक्रिया आसान होगी।  

“किसानों को मिलेगा आसान ऋण”

बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है, जिससे देशभर के किसानों को आसान ऋण उपलब्ध होगा और वे अपनी फसल उत्पादन को बेहतर बना सकेंगे। प्रवीण अत्रे ने कहा कि यह बजट किसानों की आमदनी को बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने वाला है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अत्रे ने यूरिया उत्पादन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को भी सराहा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वी भारत में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे यूरिया की आपूर्ति बढ़ेगी और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा  असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर छह साल का विशेष मिशन शुरू किया है, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर जैसी फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह कदम दलहन की आयात निर्भरता को कम करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा।

“हरियाणा समेत देश भर के किसानों को होगा फायदा”

उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इससे हरियाणा समेत पूरे देश के किसानों को फायदा होगा और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। प्रवीण अत्रे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया और कहा कि उन्होंने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।