Punjab : सरकार बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की दिशा में दृढ़, 2076 निवारण अधिकारी नियुक्त

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित भविष्य देना मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

111 बाल विवाह समय रहते रोके गए

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक पंजाब में 111 बाल विवाह के मामलों को समय रहते रोका गया है। उन्होंने जिला-वार आंकड़े साझा करते हुए बताया कि फाजिल्का में सबसे अधिक 18, मोगा में 12, बठिंडा में 9, मानसा में 8, गुरदासपुर में 8, तरनतारन में 6, अमृतसर, कपूरथला, मुक्तसर साहिब और शहीद भगत सिंह नगर में 5-5 मामलों को रोका गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी समय पर हस्तक्षेप कर बाल विवाह को रोका गया।

2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी तैनात

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाल विवाह रोकने की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी (CMPO) नियुक्त किए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हैं, ताकि किसी भी संभावित मामले पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जन-सहयोग से ही संभव है सामाजिक बदलाव

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सपनों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर रोका गया बाल विवाह किसी बच्ची को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ने का अवसर देता है। 

उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें या अपने नजदीकी बाल विवाह निवारण अधिकारी से संपर्क करें, ताकि इस सामाजिक बुराई को मिलकर जड़ से खत्म किया जा सके।

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