अब किसानों को पराली जलाने पर न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उसने पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य भी रखा है।
पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने को कहा
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम 2021 की धारा 14 (2) के तहत सीएक्यूएम ने गुरुवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सभी जिला अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। आयोग के सदस्य सचिव अरविंद नौटियाल की ओर से उक्त राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी निर्देशों में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने को कहा गया है।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए
जिला उपायुक्त, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर कहीं पर भी पराली जलाई जाती है तो दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। यहां तक कि इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले बड़े या छोटे हर स्तर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सीएक्यूएम ने एनसीआर में शामिल सभी राज्य सरकारों को धान की पराली जलाने पर हर कीमत पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए निगरानी और कार्रवाई दोनों बढ़ाने को कहा गया है।
कई राज्यों में 772 घटनाएं सामने आईं
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासी भले ही इस समय स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हों, लेकिन यह राहत जल्द ही खत्म हो जाएगी। वजह यह है कि पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में ऐसी 772 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हवा उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने लगी है। ऐसे में जल्द ही पराली का धुआं एनसीआर के निवासियों का दम घोंटने लगेगा।
15 सितंबर से 10 अक्टूबर के दौरान किस राज्य में कितनी पराली जलाई गई
राज्य पराली जलने की घटनाएं
| पंजाब | 390 |
| हरियाणा | 225 |
| उत्तर प्रदेश | 133 |
| राजस्थान | 21 |
| दिल्ली | 03 |
आपको बता दें कि हर साल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं। हर साल किसानों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। अब इसे लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
