आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने क्विक-कॉमर्स कंपनियों की “10-मिनट डिलीवरी” ब्रांडिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
केंद्र ने क्यों लिया ऐसा फैसला ?
केंद्र द्वारा इस फैसले को लेने का उद्देश्य डिलीवरी एजेंट्स पर पड़ रहे गैर-जरूरी दबाव को कम करना और उन्हें सुरक्षित कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराना है।
राघव चड्ढा ने दी प्रतिक्रिया
सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सत्यमेव जयते! साथ मिलकर हमने जीत हासिल की है। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से ‘10-मिनट डिलीवरी’ ब्रांडिंग हटाने का समय पर, निर्णायक और संवेदनशील फैसला लिया।”
गिग वर्कर्स अकेले नहीं – राघव चड्ढा
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं हर नागरिक को धन्यवाद देता हूं जो इस अभियान के साथ खड़ा रहा। यह इंसान की जिंदगी, सुरक्षा और गरिमा के लिए लड़ाई थी। मैं हर गिग वर्कर से कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं।”
राघव चड्ढा खुद बने थे डिलीवरी एजेंट
केंद्रीय निर्णय से पहले राघव चड्ढा ने खुद एक दिन के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट बनकर गिग वर्कर्स की परिस्थितियों का अनुभव किया था। उन्होंने पीली यूनिफॉर्म पहनकर, डिलीवरी बैग के साथ मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर स्वीकार किए और एक अन्य राइडर के साथ स्कूटर पर निकल पड़े। वीडियो में राघव को ट्रैफिक, समय की पाबंदी, ऊंची इमारतों में फ्लैट ढूंढने, लिफ्ट का इंतजार और समय पर ऑर्डर पहुंचाने के दबाव का सामना करते हुए देखा जा सकता है।
