Budget Session 2025: महाकुंभ, संविधान और सरकारी योजनाओं में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू

31 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सरकार की कई प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला। उनका संबोधन सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों का संकलन था।

संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत संविधान के 75वें वर्ष की उपलब्धि को मनाने के साथ की। उन्होंने संविधान निर्माताओं के योगदान को सराहा और उनके दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि संविधान के आदर्शों पर चलकर भारत ने दुनियाभर में लोकतंत्र का मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है।

महाकुंभ हादसे पर शोक व्यक्त किया

राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए महाकुंभ हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। यह एक संवेदनशील क्षण था, जिसमें उन्होंने समग्र देश की ओर से शोक व्यक्त किया।

सरकार की प्रमुख योजनाएं और विकास कार्य:

राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन में सरकार की प्रमुख योजनाओं और पहलुओं को उजागर किया, जिनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन में सुधार लाना है:

• आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक परिवारों को अपना घर मिला है। सरकार ने एक नई दिशा में आवास संकट को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

• स्वास्थ्य सेवाएं: आयुष्मान योजना के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, और इसके माध्यम से लाखों नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल रहा है।

• युवाओं के लिए रोजगार: राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि सरकार ने 500 प्रमुख कंपनियों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की है, जो उनके करियर के लिए एक नया रास्ता खोलता है।

• सड़क निर्माण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

• रेलवे विकास: पिछले छह महीनों में 17 नई वंदे भारत ट्रेनें और 1 मनोभारत ट्रेन शुरू की गई हैं, जिससे यात्रियों को आधुनिक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

• महिलाओं का सशक्तिकरण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे महिलाएं संसद और विधानसभा में अपनी भागीदारी बढ़ा सकेंगी।

• कृषि और जल प्रबंधन: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। साथ ही, जल प्रबंधन के क्षेत्र में केन-बेतवा लिंक योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• प्रौद्योगिकी में प्रगति: भारत अब AI और डिजिटल तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन रहा है, और इस क्षेत्र में नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।