भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च करते हुए राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल की जनता उम्मीदों पर खरी नहीं उतरने वाली सरकार से निराश हो चुकी है और अब बदलाव चाहती है।
15 साल के शासन को बताया निराशाजनक
अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट शासन के बाद लोगों ने ममता बनर्जी को मौका दिया, लेकिन लगातार तीन कार्यकाल के बावजूद राज्य में सिंडिकेट, गुंडागर्दी और घुसपैठ जैसी समस्याएं बनी रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अब भय और निराशा के माहौल में जी रही है।
बीजेपी ने खुद को बताया मजबूत विकल्प
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले वर्षों में एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई है और अब वह राज्य में विकास और सुशासन का विकल्प पेश कर रही है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि उसी दिशा में बंगाल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है।
घुसपैठ पर सख्ती और कानून व्यवस्था पर जोर
संकल्प पत्र में घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही गई है। पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट” नीति के तहत घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। साथ ही सीमा पर तस्करी रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
महिलाओं और कर्मचारियों के लिए बड़े वादे
बीजेपी ने महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने और 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू करने की बात कही गई है।
स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं का विस्तार
संकल्प पत्र में आयुष्मान भारत सहित केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने का आश्वासन दिया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण, कैंसर स्क्रीनिंग और सुरक्षित प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है।
रोजगार और युवाओं पर फोकस
पार्टी ने एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योगों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने की बात कही गई है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये मासिक सहायता देने का वादा भी किया गया है।
UCC और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का ऐलान
बीजेपी ने सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। साथ ही पिछले 15 वर्षों के कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। पार्टी का दावा है कि उसका संकल्प पत्र राज्य के विकास का रोडमैप साबित होगा।
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