गायों को गौशाला लाने पर मिलेंगे 600 से 800 रुपए, गोशालाओ को लेकर CM नायब सैनी ने की बड़ी घोषणाएं

सज्जन कुमार, चंडीगढ़:

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गोवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गोशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं पंचकूला में आयोजित गोसेवा सम्मेलन में की।

उन्होंने प्रति गाय 4 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से सभी गोशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त 2024 से पांच गुना करके प्रति गाय 20 रूपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रूपए प्रतिदिन और बछड़ा/बछड़ी के लिए 10 रूपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की।

गोवंश को लाने के लिए मिलेगा तुरंत नगद भुगतान

उन्होंने बेसहारा गाय/बछड़ा/बछड़ी पकड़कर अपनी गोशाला में लाने के लिए 600 रूपए प्रति गाय और 800 रूपए प्रति नन्दी की दर से तुरंत नगद भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा/बछड़ी के लिए 20 रूपए, गाय के लिए 30 रूप तथा नन्दी के लिए 40 रूपए प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।

पट्टे पर पंचायती जमीन देने की स्वीकृति अब सीएम कार्यालय से मिलेगी

नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृत उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गोशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। हमने इस नियम के तहत अब तक दो गोशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर देने का काम किया है, जिसमें जिला नूहूं की ग्राम पंचायत हसनपुर और रांगला शामिल हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति पहले मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी, अब यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी।

गोशालाओं को 1.25 लाख रुपए प्रति ई-रिक्शा के मिलेंगे

उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में नई गोशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प डयूटी नहीं लगेगी। साथ ही नई गौशाला के लिए ना तो सीएलयू लेने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई ईडीसी या और किसी किस्म की फीस देनी होगी। गोशाला में एक टयूबवेल लगाने के लिए कोई अनुमति आवश्यक नहीं होगी। 

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि एक हजार गायों वाली गोशाला के लिए एक ई-रिक्शा तथा इससे अधिक गायों वाली गोशालाओं के लिए दो ई-रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रूपए प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत 675 गोशालाओं में से 331 गोशालाओं में सौर उर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष 344 गोशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा प्लांट के लिए गोसेवा आयोग की तरफ से 5 प्रतिशत और हरेडा की तरफ से 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

वैटनरी सर्जन और वीएलडीए गोशालाओं में करेंगे गायों की जांच

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तीन हजार से अधिक गाय वाली गोशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वैटनरी सर्जन और तीन हजार से कम गाय वाली गोशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए गायों की जांच व उपचार के लिए दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 70 मोबाइल पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने घोषणा की कि मोबाइल पशु चिकित्सालय सप्ताह में एक दिन केवल गोशालाओं के गौवंश के उपचार, टैगिंग, टीकाकरण, गिनती आदि के लिए उपलब्ध होंगी।

देशी गाय रखने वालो को वर्ष में मिलेगा 30 हजार का अनुदान

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देशी गाय रखेगा उसे प्रति गाय 30 हजार रूपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शहर में पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव नगर-निकाय तथा गोशाला के प्रतिनिधियों की समिति गोशालाओं में गोवंश संख्या की तस्दीक करेगी। शहर में जब भी बेसहारा गोवंश सड़कों पर दिखेगा, गोशालाओं को उन्हें पकड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा एक आरएफआईडी टैग द्वारा इन बेसहारा गोवंश की निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोशालाओं की प्रापर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।

तीन योजनाओं के तहत अनुदान राशि गोशालाओं को की जारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज पंचकूला में आयोजित गोसेवा सम्मेलन में की। इस अवसर पर उन्होंने रिमोर्ट का बटन दबाकर गोशाला एवं गोसदन विकास योजना के अंतर्गत गोशालाओं को वित वर्ष 2024-25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रूपए प्रथम किस्त के रूप में जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 22 जिला की प्रत्येक गोशाला को गोशाला एवं गोसदन विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चैक वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने वित वर्ष 2023-24 की बची हुई 51 गोशालाओं को 3.23 करोड़ रूपए तृतीय चारा अनुदान राशि जारी की। उन्होंने बेसहारा गौवंश पुनर्वास अभियान के तहत 42 पंजीकृत गोशालाओं को 29.36 लाख रूपए की राशि भी जारी की।

देशी गाय का दूध कई रोगों में लाभकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों से भी यह प्रमाणित हो चुका है कि देशी गाय का दूध उसकी ए-2 आनुवांशिकी के कारण डाइबिटीज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यन्त लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी माना गया है। गाय का दूध तो अमृत है ही, गोमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। इन वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए अब फिर से हमें देसी गोवंश के महत्व को समझना होगा तथा उनके संरक्षण एवं विकास के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हम अपनी अमूल्य निधि गोधन को सुरक्षित रख सकें।

गायों की सुरक्षा के लिए बनाए कड़े कानून

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में गाय छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का एक मुख्य साधन रही है। गायों की सुरक्षा के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। हमारी सरकार ने ’’हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम-2015’’ के अंतर्गत गो हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास व एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया है। 

गो तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किए जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा गो-हत्या व गो-तस्करी को रोकने के लिए राज्यस्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का गठन किया गया है। गो-हत्या के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमास टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन किया लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि गो माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे। इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। देशी नस्ल की गाय, जैसे कि हरयाणा, साहीवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को गाय की खरीद हेतु लिए गये बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि देशी गायों की मिनी डेरी योजना के तहत गाय की देशी नस्लों के संरक्षण एवं विकास तथा राज्य में गो संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए देशी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 7 हजार 533 लाभार्थियों को 82 करोड़ 85 लाख 67 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है।

40 से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए किया बजट

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गौसेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रूपए से बढ़ाकर करीब 510 करोड़ रूपए किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखते हुए देश को विश्व का अग्रणिय देश बनाना है।

गायों में 33 कोटि देवी-देवता का वास

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे समाज में गाय को माता का दर्जा दिया है। गायों में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं। गाय हमारे जीवन का आधार है और गायों की सेवा और रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

सभी गोशालाओं में मिले आवश्यक सुविधाएं

स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने सभी को गौभक्तों से आह्वान किया कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी गौवंश सड़कों पर ना रहे। उन्होंने हिसार की मॉडल गौशाला का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश की सभी गोशालाओं में सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

675 गोशालाओं में 4.50 लाख गोवंश

गोसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 675 पंजीकृत गोशालाएं हैं, जिसमें 4.50 लाख गोवंश है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश की गोशलाओं की विभिन्नों मांगों को रखा।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर हरियाणा गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष पूर्ण यादव, पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, विधायक कोसली लछमन यादव और जगदीश नैयर, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, शिवालिक बोर्ड के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा सेखर वुंदरू, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता, उपायुक्त डॉ. यश गर्ग, पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।