चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : कईं महीनों के अंतराल के बाद हरियाणा में हुई मानवाधिकार आयोग की नियुक्तियों के बाद अब प्रदेश में अपनी आवाज नहीं उठा पाने वाले व्यक्तियों को भी न्याय मिलने की आस बंधी है। मानवाधिकार आयोग ऐसे लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करता है, जिनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। हरियाणा में तीसरी बार मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से कार्य करता है और उसके पास क्या-क्या अधिकार है ? इसे लेकर हमने आयोग के सदस्य दीप भाटिया से खास बातचीत की।
अधिकारियों तक पहुंचाएंगे आमजन की आवाज
लगातार दूसरी बार हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य बने दीप भाटिया ने बताया कि मानवाधिकार आयोग ऐसे लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य करता है, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही होती। आयोग की ओर से हरियाणा के जिन नागरिकों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही होती, उनकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा निचली कोर्ट से शुरूआत करके हाईकोर्ट के न्यायधीश रह चुके हैं। इसलिए उन्हें हर मामले में जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है। इसी प्रकार से दूसरे सदस्य कुलदीप जैन भी न्यायिक सेवा में लंबे समय तक सेवा दे चुके हैं।
पुलिस की आती हैं ज्यादा शिकायतें
दीप भाटिया ने बताया कि आयोग के पास सबसे ज्यादा पुलिस की शिकायतें आती है। हालांकि उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि बड़ा विभाग होने के कारण ही उसकी शिकायतें ज्यादा होती है। इसके साथ ही आयोग की ओर से सभी विभागों की शिकायतों पर सुनवाई की जाती है। जरूरत होने पर आयोग की ओर से विभाग में दखल भी दिया जाता है, जिसमें संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए जाते हैं। सरकार का रवैया भी आयोग को लेकर हमेशा सकारात्मक रहा है। आयोग की ओर से सरकार के पास जो भी अनुशंसा की जाती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, जिससे लोगों को भी राहत महसूस होती है।
डीजीपी के साथ होती है पूरी टीम तैनात
उन्होंने बताया कि आयोग की मदद के लिए डीजीपी रैंक के अधिकारी के साथ पुलिस की एक पूरी टीम उनके लिए तैनात होती है। टीम में डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अलावा नीचे के रैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इस टीम के सदस्य प्रदेश के हर जिले के पुलिस थाने से संपर्क करके तालमेल बनाते है और जरूरत पड़ने पर संबंधित थाने से समय से रिपार्ट मंगवाने का कार्य करते हैं।
आयोग के पास जुर्माना लगाने के साथ कईं न्यायिक शक्तियां
मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि आयोग के पास किसी भी विभाग या व्यक्ति पर जर्माना लगाने के साथ ही कई प्रकार की न्यायिक शक्तियां भी हैं। इनमें सबसे अहम है कि आयोग की ओर से जब भी सरकार को किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए सिफारिश या अनुशंसा की जाती है, सरकार की ओर से भी उस पर अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जोकि बहुत अहम है।
जागरूकता के लिए चलाएंगे कार्यक्रम
मानवाधिकार आयोग की ओर से आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जल्द ही कार्यक्रम की रुपरेखा बनाई जाएगी। इसके अलावा 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
