उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2022 में अग्निवीर योजना के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस दौरान 11 जिलों में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 52 युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
क्या है मामला?
साल 2022 में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की घोषणा के बाद देशभर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और ट्रेन रोकने जैसी घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 52 युवाओं पर केस दर्ज किया था।
दो विधायकों की पहल पर बदला रुख
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और अनूपशहर विधायक संजय शर्मा की पहल पर लिया गया है। दोनों विधायकों ने 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पत्र सौंपा, जिसमें युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की अपील की गई थी।
सरकार ने शुरू की प्रशासनिक प्रक्रिया
पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के DM और SSP से रिपोर्ट मांगी है। कुल 11 जिलों के थानों से सभी मामलों की जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मुकदमों को औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा।
52 युवाओं को मिलेगी राहत
माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से उन 52 युवाओं और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो करीब तीन साल से इन मामलों की कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। अब जांच पूरी होने और स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार ने इन्हें जनहित में वापस लेने का फैसला किया है।”
