उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब अपने अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प को तकनीकी माध्यम से हकीकत में बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लागू की गई ‘फैमिली ID योजना’ ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बना दिया है।
12 अंकों की ID से बढ़ी पारदर्शिता
प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की 98 प्रमुख योजनाओं को फैमिली ID से जोड़ा जा चुका है। यह 12 अंकों की एक विशेष संख्या होती है, जो हर परिवार को दी जा रही है। इस व्यवस्था से न केवल फर्जी लाभार्थियों की पहचान खत्म हो रही है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। अब तक 15 करोड़ से अधिक नागरिक इस डेटाबेस का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे राज्य में लाभार्थी पहचान की प्रणाली और अधिक सटीक हो गई है।
बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा लाभ
फैमिली ID योजना सिर्फ राशन कार्ड धारकों तक सीमित नहीं है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे भी इस ID के माध्यम से अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 44 लाख से अधिक नागरिकों ने फैमिली ID के लिए आवेदन किया है।
तकनीकी सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित
सरकार ने इस सिस्टम को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य किया है। डेटा की सुरक्षा के लिए OTP आधारित E-KYC प्रक्रिया अपनाई गई है। यह पूरी तरह फ्री योजना है और अब तक 19 लाख से अधिक फैमिली ID कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। नागरिक चाहें तो इसे डिजिलॉकर पर भी एक्सेस कर सकते हैं।
