मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में वर्षों से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के जल्द समाधान के लिए नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने बकाया और विवादित मामलों के कारण न सिर्फ परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है।
लंबित भुगतान विकास में बनते हैं रुकावट
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना में लंबित देय और विवाद राज्य की विकास को धीमा करते हैं। उन्होंने आवास विभाग से कहा कि समाधान-आधारित व्यवस्था अपनाई जाए, जिससे एक ओर विभाग को आवश्यक राजस्व मिले और दूसरी ओर वास्तविक आवंटियों को राहत मिल सके। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना के तहत बड़ी संख्या में मामलों का समाधान हुआ था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के चलते कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए, जिससे कई केस दोबारा लंबित हो गए।
एकमुश्त भुगतान पर छूट
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओटीएस-2026 को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को उचित छूट दी जाए, वहीं जरूरतमंदों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य आम नागरिक को राहत देना होना चाहिए।
राजस्व में होगी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को भी राजस्व बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि ओटीएस-2026 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए, जिससे लोगों को आवेदन से लेकर निस्तारण तक किसी तरह की असुविधा न हो।
