UP बजट पहुंचा 9 लाख करोड़ रुपये के पार…सरकार ने युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने का किया ऐलान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। इसी क्रम में 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, रोजगार और सरकारी भर्तियों को लेकर भी विस्तृत आंकड़े साझा किए गए।

40 लाख युवाओं को डिजिटल डिवाइस

युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत 40 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 2,374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक प्रदेश में करीब 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन निःशुल्क बांटे जा चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों और युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल विकास में मदद मिलेगी।

रोजगार और भर्तियों का विवरण

पुलिस विभाग

वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 2.19 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिनमें 1,83,766 पुरुष और 35,443 महिलाएं शामिल हैं। वर्तमान में 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण जारी है, जबकि 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

शिक्षा विभाग

मिशन रोजगार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 8,966 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी की गई है। इसके अलावा, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 2017 से अब तक 34,074 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है।

मनरेगा में उपलब्धि

मनरेगा के तहत भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक 20 करोड़ 19 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित करने का दावा किया है।

सरकार का कहना है कि इन पहलों के माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उन्हें डिजिटल और कौशल आधारित भविष्य के लिए भी तैयार किया जा रहा है।

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