Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया. उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. बजट में किसानों को कई सौगात दी गई हैं. केसीसी(किसान क्रेडिट कार्ड) की लिमिट अब 5 लाख कर दी गई है. बिहार के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं. यहां मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ है. महिलाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने पिटारा खोला है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया है. आइए पॉइंट जानते हैं इस बजट में किसे क्या मिला है…
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मिडिल क्लास को राहत:
- 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- 12-16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स।
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किसानों के लिए सौगात:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
- दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू होगा, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू होगा।
- ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
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उद्योग एवं व्यापार:
- स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड।
- MSMEs के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का एक्स्ट्रा लोन मिलेगा।
- फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम।
- ‘मेक फॉर इंडिया, मेक फ़ॉर द वर्ल्ड’ योजना के तहत स्किलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
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बिहार के लिए विशेष योजनाएँ:
- मखाना बोर्ड की स्थापना।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
- बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण।
- पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।
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स्वास्थ्य और शिक्षा:
- कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाएँ कस्टम ड्यूटी से मुक्त।
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
- 5 नए IIT में 6500 छात्रों के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर।
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रोजगार एवं उद्यमिता:
- गिग कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र।
- 1 करोड़ गिग कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ।
- शहरी गरीबों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को मजबूत किया जाएगा।
- 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना।
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बुनियादी ढांचा और अन्य योजनाएँ:
- असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया प्लांट।
- कपास उत्पादकता मिशन के तहत किसानों की आय में वृद्धि।
- बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100%।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं का विस्तार।
- भारतीय खिलौनों के लिए क्लस्टर विकास योजना।
- अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में मछली पालन को बढ़ावा।
