हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (एमएमएसएएस) के तहत सात नवंबर तक अनाथों को प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए।
राज्य सरकार ने कानून बनाकर अनाथों को ‘राज्य का बच्चा’ घोषित किया है तथा उनके अभिभावक के तौर पर सरकार पर उनकी कानूनी जिम्मेदारी डाली है।
यहां जारी एक बयान के मुताबिक इस योजना के तहत 4000 से अधिक अनाथों को समग्र सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उसके अनुसार इन बच्चों के बीच 4.68 करोड़ रुपये का वितरण किया भी जा चुका है। इस योजना के तहत 14 साल तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह तथा 15 से 18 साल तक के बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं।
