अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयातित वस्तुओं पर कुल 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो पहले से निर्धारित 34% टैरिफ से काफी अधिक है। यह कदम चीन द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाने के जवाब में उठाया गया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इन टैरिफ का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में संतुलन स्थापित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और वर्तमान कर प्रणाली में सुधार करना है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, जिससे लागत में वृद्धि और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ेगी। ऐप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां, जो चीन में उत्पादन पर निर्भर हैं, विशेष रूप से प्रभावित हो सकती हैं। छोटे व्यवसायों के मालिक भी इन टैरिफ से चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी परिधान कंपनियों के लिए चीन और वियतनाम से आयात पर क्रमशः 104% और 46% टैरिफ लगाए गए हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है। कई व्यवसायों ने ऑर्डर रोक दिए हैं, भर्ती पर रोक लगा दी है, और वित्तीय नुकसान की आशंका जताई है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लगभग 50 देशों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से इन नए टैरिफ से छूट के लिए बातचीत की है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि इन टैरिफ में कोई देरी या समायोजन नहीं होगा, लेकिन देश-विशेष के आधार पर समझौतों पर विचार किया जा सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इन टैरिफ की आलोचना की है। शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री ब्रेंट नीमन ने प्रशासन की नीति को दोषपूर्ण बताया है, यह इंगित करते हुए कि इन टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। इस व्यापार युद्ध के परिणामस्वरूप, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है, और कई विश्लेषकों को आर्थिक मंदी की आशंका है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। यह स्थिति वैश्विक व्यापार परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जिसका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक हो सकता है।
