किसान संगठन लंबे समय से MSP गारंटी कानून, फसलों के वाजिब दाम, और अन्य कृषि सुधारों की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार से बातचीत के कई दौरों के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं हो सका है। इससे नाराज़ किसान संगठनों ने अब रेल यातायात बाधित कर सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये के चलते किसानों को मजबूरन सड़क और रेल मार्गों पर उतरना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत नाजुक
इस बीच, खनौरी में 22 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मंगलवार को डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष कमेटी के अध्यक्ष नवाब सिंह को पत्र लिखकर यह कहा कि किसान अब इस कमेटी से नहीं, बल्कि सीधे केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे।
विशेष कमेटी और बातचीत का प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक छह सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने किसान नेताओं को 18 दिसंबर को पंचकूला में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसी दिन विशेष कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है।
हालांकि, किसान नेताओं ने इस बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे केवल सरकार के साथ चर्चा करेंगे, न कि किसी तीसरे पक्ष के साथ।
संघर्ष की प्रमुख मांगें
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एमएसपी गारंटी कानून:
किसानों की मुख्य मांग यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। -
कर्जमाफी और उचित मुआवजा:
कर्ज में डूबे किसानों के लिए राहत पैकेज और फसल नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने की भी मांग है। -
पुलिस अत्याचारों की जांच:
आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और अन्य कार्रवाइयों की जांच की मांग की जा रही है।
प्रदर्शन के प्रभाव और सुरक्षा प्रबंध
‘रेल रोको’ आंदोलन के मद्देनज़र रेलवे प्रशासन और राज्य पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। विभिन्न स्टेशनों और रेलवे ट्रैक पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। यात्रियों से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की तैयारी करने की अपील की गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।
