राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के प्रदूषण से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के अपने पहले के आदेश पर अमल के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर अमल करते हुए नदी में मलवा बहाया जा रहा है, जिससे जल निकाय प्रदूषित हो रही है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने इस साल 29 मई को अपने पहले आदेश में जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) को दो महीने के भीतर अपनी प्रतिक्रिया और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में जारी आदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अधिकरण ने कहा, “उनत्तीस मई के आदेश में निहित निर्देश के अनुपालन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ताजा नोटिस भेजा जाए।”
मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।
