मोदी सरकार ने पर्यावरण पर अच्छे कार्यक्रम बनाए, कार्यान्वयन पर ध्यान नहीं दिया गया: सुनीता नारायण

प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की सरकार की सही मंशा थी लेकिन कार्यान्वयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

नारायण ने यहां पीटीआई के संपादकों के साथ बातचीत में कहा कि लगातार रहे विभिन्न प्रशासनों ने पर्यावरण मंजूरी की प्रणाली को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि यह कारगर नहीं रह गई।

उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर मेरा आकलन है कि सरकार की बातें और मंशा सही थी। अगर आप सरकार की नीतियों को देखें तो आप यह तर्क नहीं दे सकते कि कोई चीज गलत है। अक्षय ऊर्जा, पेयजल, कचरा प्रबंधन सबकुछ था। अत: आपने पूरा एक पैकेज तैयार किया। लेकिन, मेरा आकलन है कि कार्यान्वयन पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया।’’

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा का उपभोग बढ़ाने, वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाने, वायु प्रदूषण कम करने, सभी घरों में पाइप से पेयजल पहुंचाने और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने जैसी अनेक पहल पर ध्यान दिया था।

मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए और इनमें से कुछ पर विपक्षी दलों तथा पर्यावरणविदों की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आई।

‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट’ (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण के अनुसार पर्यावरण से जुड़े सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए नयी सोच की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘इनमें से कई कार्यक्रम ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर पाए। अगर हम नदियों की सफाई के मुद्दे को देखें तो हम अपनी नदियों को साफ नहीं कर पाए। हम अब भी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम अपनी नदियों से साफ पानी ले रहे हैं और उनमें गंदा पानी डाल रहे हैं।’’

नारायण ने कहा कि सरकारों को पुराने तरीकों से विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘पुराने तरीके से विकास जमीनी स्तर पर सीखने, प्रयासों को बदलने और फिर से सीखने पर आधारित होता है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की बात सुनने और धरातल की चीजों से सीखने की क्षमता खो चुकी है। नारायण ने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों में नई सोच को डालने के लिए सुझाव लेना जरूरी है।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप इस ओर इशारा करते हैं कि उज्ज्वला योजना शानदार थी, लेकिन इससे फायदे नहीं मिल रहे क्योंकि महिलाओं के पास सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा नहीं है तो आप सरकार के दुश्मन नहीं हो जाते।’’

पर्यावरणविद् ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में नए विचारों को अपनाने का पर्याप्त साहस नहीं था लेकिन वे ज्यादा सुनती थीं।

नारायण ने कहा, ‘‘लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि पर्यावरण के क्षेत्र में कामकाज के मामले में इस सरकार की तुलना पिछली सरकारों से करूं तो मैं आपसे बिल्कुल साफ तौर पर कहूंगी कि वे दोनों बुरी और अच्छी हैं।’’

नारायण 2002 से 2020 तक सरकार द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की सदस्य रही हैं।

भारत में कितने समय बाद आसमान और नदियां साफ होंगे, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह सब परियोजनाओं को लागू करने और कुछ असुविधाजनक फैसले लेने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा, ‘‘पर्यावरण मंजूरी प्रणाली न तो पर्यावरण के लिए काम कर रही है और न ही विकास के लिए। यह केवल सलाहकारों या लेखा परीक्षकों और अन्य लोगों के लिए काम कर रही है जो परियोजनाओं को देखते हैं और उन्हें मंजूरी देते हैं। सभी सरकारों ने परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यहां तक ​​कि कांग्रेस सरकार, संप्रग सरकार ने भी। सभी सरकारों ने निर्णय लेने की प्रणाली को धीरे-धीरे कमजोर किया है, जिससे यह कमजोर होती जा रही है। आज इसका कोई मतलब नहीं है।’’

नारायण ने दावा किया कि पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन संबंधी अधिकतर रिपोर्ट ‘कट और पेस्ट’ करके तैयार किए गए दस्तावेज हैं।

BJP में जाते ही किरण चौधरी ने कांग्रेस को लेकर कह डाली बड़ी बात, जानिए अब कांग्रेस के झंडे का क्या करेगी किरण ?

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इस दौरान किरण चौधरी ने जहां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जमकर तारीफ की। वहीं, कार्यकर्ताओं से किरण ने कांग्रेस के हाथ वाले झंडे को… Continue reading BJP में जाते ही किरण चौधरी ने कांग्रेस को लेकर कह डाली बड़ी बात, जानिए अब कांग्रेस के झंडे का क्या करेगी किरण ?

राष्ट्रपति मुइज्जू नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे: खबर

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सप्ताहांत में नयी दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

समाचार पोर्टल ‘एडिशन.एमवी’ ने अपने सहयोगी प्रकाशन ‘मिहारू न्यूज’ के हवाले से अपनी खबर में यह जानकारी दी।

खबर के अनुसार, राष्ट्रपति मुइज्जू कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ समारोह के लिए शनिवार को नयी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

मुइज्जू की पहली आधिकारिक भारत यात्रा के बारे में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इससे पहले, मुइज्जू ने बुधवार को मोदी बधाई दी थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी।

मुइज्जू ने ‘एक्स’ पर कहा था, ‘‘मोदी, भाजपा और भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 2024 के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई।’’

उन्होंने कहा था, ‘‘मैं दोनों देशों की समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहता हूं।’’

543 लोकसभा सीटों की काउंटिंग 8 बजे से, किसके सिर सजेगा ताज, आज हो जाएगा फैसला

(Lok Sabha Election Result 2024 LIVE) लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के बाद आज भाजपा कांग्रेस समेत देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की किस्मत का फैसला होगा।   क्या भाजपा के 370 और NDA के 400 पार का दावा पूरा हो पाएगा। क्या कांग्रेस के लिए 10 साल बाद सत्ता में वापसी का मौका बनेगा? आज इन तीन… Continue reading 543 लोकसभा सीटों की काउंटिंग 8 बजे से, किसके सिर सजेगा ताज, आज हो जाएगा फैसला

कांग्रेस फिर एक बार 40 के नीचे रहगी- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमें डराते थे कि POK की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है।

भाजपा के विज्ञापन को लेकर एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप से अदालत का इनकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ‘‘लक्ष्मण रेखा’’ का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के 20 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि भाजपा इस आदेश की समीक्षा करने या वापस लेने का अनुरोध करते हुए एकल पीठ का रुख कर सकती है।

भाजपा ने यह दावा करते हुए अपील दायर की थी कि एकल पीठ ने बिना कोई सुनवाई किये आदेश पारित कर दिया।

भाजपा के वकील ने यह भी कहा कि संविधान के तहत यह प्रावधान है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद के मामले में निवारण के लिए निर्वाचन आयोग उपयुक्त प्राधिकारी है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 मई को एक आदेश जारी कर भाजपा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से चार जून तक रोक दिया था।

लोकसभा चुनाव प्रक्रिया चार जून को समाप्त होगी।अदालत ने आदेश में भाजपा को उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था, जिनका उल्लेख तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में किया था। तृणमूल कांग्रेस ने विज्ञापन में पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाए जाने का दावा किया है।

लोकसभा चुनाव: पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के बड़े मुद्दों में अनधिकृत कालोनियां और पार्किंग शामिल

लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर भले ही कोई विमर्श गढ़ चुनावी बिसात पर एक दूसरे को मात देने का प्रयास करें, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट के मतदाताओं के लिए पार्किंग स्थलों की कमी, बड़ी संख्या में अनधिकृत कॉलोनियों के कारण होने वाली परेशानियां तथा गाजीपुर लैंडफिल साइट से फैलते प्रदूषण जैसे मुद्दे ही प्रमुख हैं।

कुछ इलाकों में अपराध और जल जमाव की समस्या सहित कुछ अन्य बुनियादी समस्याएं भी मतदाताओं के लिए चिंता का विषय हैं।

पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 21,20,584 मतदाता हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के बीच मुकाबला है। यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा और नतीजे चार जून को आएंगे।

लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान अधिकांश मतदाता स्थानीय मुद्दों पर जोर देते दिखे।

कोंडली निवासी विमल सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए तो पार्किंग और पानी की समस्या ही मुख्य मुद्दे हैं, जिनसे वह जूझ रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘पार्किंग स्थलों का ना होना क्षेत्र की मुख्य समस्या है। हमारे पास यहां उचित पार्किंग स्थान नहीं है। क्षेत्र में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति भी नहीं होती । इसके अलावा हमारे क्षेत्र में साफ-सुथरे पार्क नहीं हैं जहां बच्चे खेल सकें।’’

सिंह ने कहा, ‘‘मानसून के दौरान तो सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि यात्रियों के लिए पैदल चलना दूभर हो जाता है। कल्याणपुरी के इलाके में यातायात भी एक भारी समस्या है, जहां यात्री व्यस्त समय के दौरान अक्सर घंटों फंसे रहते हैं।’’

गाजीपुर निवासी सूरज कुमार ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके सांसद ‘गाजीपुर लैंडफिल साइट’ के कारण होने वाली बदबू और प्रदूषण से उन्हें राहत दिलाने के लिए काम करें।

कुमार ने कहा, ‘‘हम इस लैंडफिल साइट से राहत चाहते हैं। यहां से लगातार आने वाली दुर्गन्ध ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कई बार तो यहां आपूर्ति वाला पानी इतना बदबूदार होता है कि आप उसका किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। आस-पास मांस के बाजार होने की वजह से दुर्गन्ध इस कदर फैलती है कि कई बार तो सांस लेना भी दूभर हो जाता है।’’

पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक तरफ लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, शाहदरा और कृष्णा नगर जैसे बड़े बाजार हैं तो विवेक विहार, मयूर विहार, मंडावली, सूरजमल विहार, प्रीत विहार और त्रिलोकपुरी जैसे आवासीय क्षेत्र भी हैं।

फेडरेशन ऑफ लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप कुमार ने कहा कि बाजार में दुकानदारों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी चिंता है।

उन्होंने कहा, ‘‘शहर के विभिन्न हिस्सों से भी कई महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं लेकिन बाजार में उनके लिए साफ शौचालय नहीं हैं। बिजली के तार जहां-तहां लटक रहे होते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह क्षेत्र पहले नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। हालांकि, यह सीट अब पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। हमारी मांग है कि हमारे बाजार को फिर से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए।’’

आनंद विहार और गाजीपुर इलाके में प्रदूषण जहां एक बड़ी समस्या है, वहीं कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और मंडावली इलाके के लोग आए दिन होने वाली अपराध की घटनाओं को लेकर ज्यादा चिंतित हैं।

मयूर विहार निवासी रोहिणी कौल ने कहा, ‘‘क्षेत्र में पार्कों का रखरखाव नियमित तरीके से किया जाना चाहिए। यहां नालियों को भी अच्छी तरह से ढंका नहीं गया है।’’

इस निर्वाचन क्षेत्र में कुछ अनधिकृत कॉलोनियां भी हैं। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों ने कहा कि हर कोई उनकी कॉलोनियों को नियमित करने की बात करता है, लेकिन कोई भी इसकी बेहतरी के लिए काम नहीं करता है।

ऐसे ही एक अनधिकृत कॉलोनी के निवासी मोहम्मद असद ने कहा, ‘‘हम पानी और साफ सड़कों सहित बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। चुनाव के दौरान झुग्गीवासियों के मुद्दे हमेशा नेताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी इन्हें लेकर काम नहीं करता है।’’

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के उम्मीदवार कुलदीप कुमार से जब उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने और गाजीपुर लैंडफिल साइट को हटाने जैसे मुद्दों पर उनका जोर रहेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस है लेकिन ईस्ट कैंपस नहीं है। ईस्ट कैंपस हासिल करना उनकी प्रमुख मांग होगी। मेट्रो के माध्यम से संपर्क व्यवस्था और मजबूत करना भी मेरी प्राथमिकता होगी।’’

भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने हाल में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो यमुना पार इलाके में एम्स की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल और झुग्गीवासियों को फ्लैट देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पूर्वी दिल्ली में सफदरजंग या एम्स की तर्ज पर केंद्र सरकार का एक अस्पताल बनवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि निजी अस्पताल बहुत महंगे हैं और हर कोई इसका खर्च वहन नहीं कर सकता। मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री की ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट मुहैया कराना है। इस योजना से उन्हें बेहतर घर, सड़कें और बेहतर जीवन के लिए पीने का पानी मिलेगा।’’

पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 11,51,211 पुरुष और 9,69,269 महिला मतदाता हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 35,104 मतदाता पहली बार मतदान करने के पात्र हैं जबकि बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 12,917 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 10,165 है।

आप दिल्ली में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं कर रही, मेट्रो परियोजना में बाधाएं पैदा कीं: हरदीप पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत समेत केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं करने का बुधवार को आरोप लगाया।

पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर चरण में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन में बाधाएं पैदा कीं।

दिल्ली मेट्रो वर्तमान में चौथे चरण के तहत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 53,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की हैं।

भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा उनके आवास पर कथित हमला करने के मामले में चुप्पी साधने के लिए केजरीवाल की आलोचना की।

दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है।

हरियाणा में BJP-JJP उम्मीदवारों का हो रहा विरोध, MSP और बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा घेराव

हरियाणा में लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है। ऐसे में हर दल और नेता अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवारों के हो रहे विरोध के चलते जहां उन्हें प्रचार करने में दिक्कत आ रही है। वहीं, अन्य प्रत्याशियों की तुलना में वे खुद… Continue reading हरियाणा में BJP-JJP उम्मीदवारों का हो रहा विरोध, MSP और बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा घेराव

इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो राम मंदिर में लग जाएगा ‘बाबरी’ नाम का ताला : अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) की सरकार बनी तो अयोध्या के राम मंदिर पर ‘बाबरी’ नाम का ताला लगा दिया जाएगा।

शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पड़ोसी मुल्क राहुल का समर्थन कर रहा है।

उन्होंने खीरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अजय मिश्रा ‘टेनी’ के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के एक बयान का जिक्र किया और कहा, ”रामगोपाल यादव राम मंदिर को बेकार बताते हैं। मेरी बात याद रखना जरा भी गलती की तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे।”

सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में एक अयोध्या में राम मंदिर के बारे में पूछे गये एक सवाल पर मंदिर के वास्तु और नक्शे पर की आलोचना करते हुए कहा था, ”वो मंदिर बेकार का है… क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? पुराने मंदिर देखें…वे इस तरह नहीं बनाए गये। दक्षिण से उत्तर के मंदिरों को देखें। मंदिर का नक्शा उचित नहीं है और ‘वास्तु’ के अनुरूप नहीं है।”

शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर के मुद्दे को 70 साल से लटकाकर धोखा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया, ”(नरेन्द्र) मोदी जी को आपने दूसरी बात प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने पांच ही साल में केस भी जीता। भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया।”

गृह मंत्री ने कहा, ”प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण विपक्ष के सभी नेताओं को दिया गया लेकिन वह नहीं गए क्योंकि वह अपने वोट बैंक से डरते हैं। उनका वोट बैंक कौन है मालूम है ना? जो राम के काज से डर जाए, उत्तर प्रदेश उसके साथ नहीं रह सकता।”

शाह ने हरदोई में आयोजित एक अन्य रैली में भी राहुल गांधी पर हमला जारी रखा, उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को क्लीन चिट दी थी।”

उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी अमेठी से वायनाड गए और अब रायबरेली में हैं, जहां से उनकी हार होने वाली है। अब उन्हें इटली चले जाना चाहिए और वहीं बस जाना चाहिए। उनके लिए वही एकमात्र स्थान बचा है।”

शाह ने कहा, ”राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। चुनाव के बाद उन्हें कांग्रेस ढूंढ़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी।”

ईडी और सीबीआई पर विपक्ष के हमले पर उन्होंने कहा, ”मैं राहुल और अखिलेश से कहना चाहता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो पकड़े जाएंगे और इसे कोई नहीं रोक सकता।”

गृह मंत्री ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, काशी—विश्वनाथ कॉरिडोर और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को पार्टी की उपलब्धियों के रूप में गिनाते हुए कहा, ”मोदी पिछले 23 वर्षों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे लेकिन उनके खिलाफ 25 पैसे के भी गबन का कोई आरोप नहीं लगा।”

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ”तीसरे चरण के चुनाव तक मोदी जी 190 सीटें पार कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में चौथे चरण में भाजपा 400 सीटों की ओर मजबूती से बढ़ रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा हो गया है।”

शाह ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का जिक्र करते हुए कहा, ”मोदी जी अभी-अभी पाकिस्तान से जो भारत में आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन लोगों को नागरिकता देने का कानून लेकर आए। खीरी में भी ढेर सारे लोगों के पास नागरिकता नहीं है। इनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, राहुल बाबा (राहुल गांधी) कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीएए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा आप तो क्या आपकी नानी भी ऊपर से वापस आ जाए, इस सीएए को नहीं हटा पाएगी।”

इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, ”आप मुझे बताओ अगर इंडी गठबंधन का बहुमत आता है तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या शरद पवार बन सकते हैं, ममता दीदी बन सकती है, क्या स्टालिन बन सकते हैं, क्या अखिलेश जी बन सकते हैं और अंतिम नाम देता हूं… हंसना मत… राहुल गांधी बन सकते हैं क्या? अरे इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी नहीं है। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है।”

शाह ने आरोप लगाते हुए कहा, ”कांग्रेस, सपा और बसपा वाले झूठा प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को 400 सीटें मिलीं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिला तो मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया। यह पांच प्रतिशत आरक्षण किसका कटा? यह मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों का आरक्षण काटा गया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी, वहां पर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। वहां भी पिछड़े वर्ग का आरक्षण काटा गया। मैं कह कर जाता हूं कि भाजपा का बहुमत ला दो फिर संविधान विरोधी मुस्लिम आरक्षण को हम समाप्त करके पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे।”

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, ”यह राहुल बाबा कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। राहुल बाबा आप अपना ट्रैक रिकार्ड देखो। आपकी दादी (भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी) ने एक झटके में आपातकाल लगाया। पिताजी (भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी) ने एक झटके में तीन तलाक को फिर से लागू कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे, जो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वाले हैं, यह पिछड़ा विरोधी लोग हैं। यह बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को समझनी चाहिए।”