केंद्रीय कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ एक पत्र जारी किये जाने के बावजूद उसे शिकायत मिली हैं कि ऐसे विज्ञापनों को नहीं हटाया गया है।
