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सीमा सुरक्षा बल (SSB) के कार्यक्रम में अररिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि “आमतौर पर लोगों को नेता को वादे याद दिलाने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहां जनता को अपना वादा याद दिलाने आया हूं। घुसपैठिए गरीबों के अनाज पर कब्जा करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।”
उन्होंने बताया कि बिहार सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जाएगी।
‘यह चुनावी वादा नहीं, सरकार का संकल्प’
अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर करने का अभियान किसी चुनावी वादे का हिस्सा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का संकल्प है। “हम एक-एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से बाहर करेंगे। ये लोग देश के संसाधनों और रोजगार पर असर डालते हैं,” उन्होंने कहा कि तीन दिनों के भीतर केंद्र और बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय कर विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
डेमोग्राफी पर उच्च स्तरीय समिति का ऐलान
गृह मंत्री ने जनसांख्यिकीय बदलाव के मुद्दे पर भी चिंता जताई। उन्होंने घोषणा की कि इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो पूरे देश में डेमोग्राफी में आए बदलाव का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी और समाधान सुझाएगी। अमित शाह ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्य इस बदलाव से अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल से अभियान की शुरुआत होगी और आगे अन्य राज्यों में भी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है और सरकार इस दिशा में निर्णायक कार्रवाई करेगी।
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