पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में देश के अन्न उत्पादकों के साथ मजबूती से खड़ी है।
किसानों और अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय सहित केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण थीं और इन्हें टाला जा सकता था।
उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल असहनीय है और राज्य सरकार पहले ही इसका विरोध कर चुकी है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनके निर्देश के बाद पटियाला के डिप्टी कमिश्नर ने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर के सामने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के तीन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बंद करना बेहद निंदनीय है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह नहीं चाहते कि स्टैंड का कोई भी युवा वाटर कैनन या आंसू गैस के गोलों के सामने खड़ा हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के किसानों द्वारा उठाई जा रही मांगों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब को भारत से अलग करने के लिए हरियाणा के साथ राज्य की सीमाओं पर कंटीली बाड़ लगा दी गई है जो उचित नहीं है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश के किसानों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार अनुचित एवं अवांछनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष उन्हें भाजपा की ‘बी’ टीम बताता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप किसानों की ‘ए’ टीम है।
हरियाणा के इस आरोप पर कि पंजाब किसानों के आंदोलन को प्रायोजित कर रहा है, उन्होंने कहा कि क्या किसानों के शांतिपूर्ण विरोध को रोकने के लिए राज्य में कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे कुर्सी की खातिर राजनीति में नहीं हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी से भी नहीं डरते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसानों के वकील हैं और बैठक में सिर्फ इसलिए भाग ले रहे हैं क्योंकि अन्न उत्पादक ऐसा चाहते हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और राज्य के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
उन्होंने कहा कि अब तक 54 किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और राज्य सरकार उनका मुफ्त इलाज कराएगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराया कि राज्य के मेहनती और लचीले किसानों ने देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों ने उपजाऊ मिट्टी और पानी के रूप में राज्य के एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन किया है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके कारण राज्य भर के अधिकांश ब्लॉकों में जल स्तर डार्क जोन में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान राज्य की फसल नहीं है बल्कि राज्य इसका उत्पादन राष्ट्रीय खाद्य भंडार को भरने के लिए करता है।
उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण की राह में कई चुनौतियां हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यदि केंद्र सरकार राज्य को आरडीएफ के तहत धनराशि जारी करती है तो राज्य सरकार विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को मुआवजा दे सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे धान प्रबंधन का मामला हो या अन्य कोई मुद्दा, सभी किसानों की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसे सुलझाने के बजाय किसानों के वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है जो ठीक नहीं है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार कृषि मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है जो देश हित में नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों को भड़काने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कोई किसानों को भड़काएगा तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और अगर कोई किसान इस संबंध में बयान देना चाहता है तो उसे भी आगे की कार्रवाई के लिए दर्ज किया जाएगा।
इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दौर की बैठक रविवार शाम को होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बन गयी है और जल्द ही और भी महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर लिया जायेगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह पहले ही केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत के लिए बुला चुके हैं और यह मसला बातचीत से ही सुलझेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संरक्षक के रूप में वह विरोध के कारण समाज के किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को धमकाए नहीं जो शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
