पंजाब सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। सरकार का मुख्य फोकस राजस्व सुधार, भूमि प्रबंधन, और औद्योगिक राहत पर केंद्रित रहा। मंत्री चीमा ने बताया कि राज्य में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए विशेष पहल की जाएगी। इसके तहत बिल्डर्स और कॉलोनाइज़र्स से जुर्माना (पेनल्टी) वसूलने का निर्णय लिया गया है, जिससे सरकार को राजस्व में सुधार की उम्मीद है।
इसके अलावा, राइस शैलर मिलर्स को भी बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि OTS (One-Time Settlement) योजना के तहत मिलर्स के बकाया भुगतान को माफ किया जाएगा। साथ ही, लेट फीस और पेनल्टी को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्योगों को वित्तीय सहारा मिलेगा।हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कानून का पालन करते हुए राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग हो सके।
फिलहाल सरकार की ओर से संबंधित विभागों को इन फैसलों को लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, और जल्द ही इन पर अमल शुरू होगा।
