चंद्रशेखर धरणी: हरियाणा परिवहन विभाग में कुछ पदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जल्द ही सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की रोडवेज विभाग से छुट्टी हो जाएगी। भविष्य में भी परिवहन विभाग में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाएगी। विभाग के इस प्रस्ताव को परिहवन मंत्री अनिल विज की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद पहली प्रक्रिया में मोटर व्हीकल अफसर के तौर पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों को वापस कर दिया गया है।
विभाग के नए प्रस्ताव में पहले की तरह विभागीय कर्मियों की ही तैनाती की जाएगी, जबकि आरटीए के पदों पर एचसीएस अफसरों को तैनात करने की सिफारिश की गई है। बता दें कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने परिवहन विभाग में आरपीटी के पदों पर गैर एचसीएस आरटीए लगाए थे। ऐसे में गैर एचसीएस का मामला खत्म करने के लिए फिर से रूल में बदलाव करना पड़ेगा। अनिल विज ने विभागीय कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और सिविल व पुलिस अधिकारियों के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
सिविल और पुलिस अधिकारियों की अलग जिम्मेदारी
अनिल विज ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा, “सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग और कार्यप्रणाली पूरी तरह अलग होती है। सिद्धांत रूप से, पुलिस और सिविल अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में ही ड्यूटी करनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी तिकड़म लगाकर सिविल पदों पर तैनात हो गए थे, लेकिन उनकी समझ और कार्यशैली सिविल विभाग के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह न केवल प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि विभागीय दक्षता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
पहले भी उठाया था मुद्दा
मंत्री विज ने बताया कि उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया था और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे ठीक करने की बात कही थी। उनके निर्देश के बाद अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
