लोकसभा में मतदान के बाद ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने वोट किया, जबकि 198 ने इसके खिलाफ वोट किया। विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया।
बिल को JPC के पास क्यों भेजा गया?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर लोकसभा में बयान दिया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा, “जब यह संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट में चर्चा के लिए आया था, तब प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि इसे जेपीसी को दिया जाना चाहिए। इस पर सभी स्तरों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।”
अमित शाह ने आगे कहा, “इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सदन का ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अगर मंत्री जी कहते हैं कि वे इसे जेपीसी को सौंपने के लिए तैयार हैं तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और अगर कैबिनेट जेपीसी रिपोर्ट के आधार पर इसे पास भी कर देती है तो इस पर फिर से सारी चर्चा होगी।” अमित शाह के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल पर कहा है कि वे नियम 74 के तहत इस बिल के लिए जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखेंगे।
