महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार को अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने को मंजूरी दे दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। यूपीएस महाराष्ट्र में मार्च 2024 से लागू माना जाएगा। इससे राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
हालांकि इसमें से करीब ढाई लाख पद खाली हैं। केंद्र की तरह महाराष्ट्र में भी नई पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह यूपीएस लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए अलग से महामंडल की स्थापना भी की गई है, जिसका फायदा 1.25 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है।
इन कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन और महंगाई के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। वहीं, पारिवारिक पेंशन मूल पेंशन का 60% होगी, इसमें महंगाई वृद्धि भी शामिल होगी। जो कर्मचारी 1 मार्च 2024 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी खरीदी है, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 29 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत स्वीकार्य लाभ मिलते रहेंगे।
सरकार का यह निर्णय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों, गैर कृषि विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध सहायता प्राप्त गैर सरकारी कॉलेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के संबंध में समुचित संशोधनों के साथ लागू होगा। यह जिला परिषद के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्य हैं।
