हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने सेब उत्पादकों की देनदारियों को चुकाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत 153 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
सीएम ने शिमला जिले के नारकंडा में कहा कि इस राशि में पिछली सरकार का बकाया 90 करोड़ रुपया शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कृषि और बागवानी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण सेब कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य उत्पादों पर सब्सिडी रोक दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बहाल कर दिया।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे समर्थन मूल्य बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार नारकंडा से हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने की संभावना तलाश रही है और हाटू मंदिर सड़क को चौड़ा करने की भी योजना बना रही है।
