रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट का 75 प्रतिशत स्थानीय कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया है। यह राशि करीब एक लाख करोड़ रुपये बैठती है।
उन्होंने यहां ‘इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो-2023’ में रक्षा क्षेत्र में लघु, कुटीर एवं मझोले (एमएसएमई) उद्योगों के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित किया और कहा कि यह कदम घरेलू उद्योगों के लिए पर्याप्त मांग सुनिश्चित करने के लिए हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘ हमारी ऐसी पहली सरकार है जिसने हथियारों के आयात से खुद को रोका है। हमने पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी कीं जिसके तहत 509 उपकरणों की पहचान की गई है जिनका विनिर्माण अब भारत में होगा। ’’
रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के लिए चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां भी तैयार की गईं, जिसके तहत 4,666 वस्तुओं की पहचान की गई जिनका निर्माण देश में किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘ ये कदम हमारे एमएसएमई को मजबूत करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे।’’
सिंह ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवोन्मेषण (आईडीईएक्स) पहल का भी उल्लेख किया जिसे स्टार्टअप तथा अन्वेषकों के जरिये रक्षा विनिर्माण में नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि आईडीईएक्स प्राइम को रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की सहायता की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है।
