हरियाणा के एक गर्ल्स कॉलेज का अधिग्रहण करेगी सरकार, समुदाय की मांग पर लिया फैसला

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैथल के गांव सेरधा में बने अमरनाथ भगत जयराम गर्ल्स कॉलेज का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने को मंजूरी दी गई। 

मंत्रिमंडल ने यह निर्णय उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए और स्थानीय समुदाय की लगातार मांग को मानते हुए लिया है। यह संस्थान अब अपनी सभी उपलब्ध सुविधाओं के साथ राज्य सरकार के तत्वावधान में काम करेगा।

बता दें कि जयराम विद्यापीठ, सेरधा (कैथल) ने वर्ष 2004 में अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा (कैथल) के नाम से महाविद्यालय शुरू किया था। 

वर्तमान में अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा (कैथल) में कला और वाणिज्य संकाय में 294 छात्राएं नामांकित हैं। सेरधा गांव के सभी निवासियों, राजौंद (कैथल) की विभिन्न ग्राम पंचायतों और अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा (कैथल) से प्राप्त अनुरोध के मद्देनजर, महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट की स्वीकृति के अनुसार सोसायटी की भूमि (24 एकड़ 17 मरला) भवन और अन्य परिसंपत्तियों सहित उच्चतर शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएंगी। इसके अलावा, सोसायटी की किसी भी प्रकार की देनदारियों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। 

विद्यार्थियों के हित में प्रदेश सरकार वर्तमान में सोसायटी द्वारा संचालित महाविद्यालय को अपने अधीन लेगी, लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र से केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में प्रवेश देगी जो व्यवहार्य और टिकाऊ पाए जाएंगे। 

जब तक कॉलेज की भूमि/भवन को सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रबंधन समिति कॉलेज का संचालन जारी रखेगी। इसके अलावा, कॉलेज के कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही सरकारी सेवा में माना जाएगा और उनकी वरिष्ठता सरकारी नियमों के अनुसार तय की जाएगी। कॉलेज में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता में कोई बदलाव नहीं होगा और सभी नियुक्तियों को नई नियुक्तियां माना जाएगा। 

इसके अलावा, केवल वे शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी ,जो अपनी नियुक्ति के समय यूजीसी मानदंडों/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, उन्हें कॉलेज के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सरकारी रोल पर लिया जाएगा। साथ ही, केवल उन स्थायी कर्मचारियों को ही शामिल किया जा सकता है जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है।