चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा में BJP की ओर से बिना पर्ची-बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा पूरे जोर-शोर से उठाया जाता रहा है। ऐसे में आज से शुरू हुए हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई। सरकार की ओर से सरकारी नौकरी करने के इच्छुक सीईटी पास उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई। विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से दिए गए अभिभाषण में कहा गया कि सीईटी पास करने वाले युवाओं को यदि एक साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले दो साल तक 9 हजार मासिक मानदेय दिया जाएगा।
मनोहर सरकार में की गई थी सीईटी लागू
मनोहर सरकार के समय ही ग्रुप-सी और डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया था। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आयोग द्वारा अगले माह यानी दिसंबर में यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। सीईटी पास करने वाले सभी युवाओं को सरकारी नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने तय किया है कि सीईटी पास युवाओं को अगर एक साल में नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें अगले दो वर्षों तक 9 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यहां बता दें कि केंद्र की तर्ज पर पूर्व की मनोहर सरकार ने ग्रुप-सी और डी के पदों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया था। इसी के अंतर्गत इन पदों के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया। हरियाणा में अभी तक एक ही बार सीईटी एग्जाम हुआ है।
1 लाख 20 हजार की नौकरी सुरक्षित
नायब सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1 लाख 20 हजार के लगभग कांट्रेक्ट कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी दी है। रोजगार गारंटी से जुड़ा आर्डिनेंस सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। चालू विधानसभा सत्र के दौरान ही सरकार द्वारा यह आर्डिनेंस सदन में पेश किया जाएगा। आर्डिनेंस के तहत कांट्रेक्ट कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र यानी 58 वर्ष तक के लिए रोजगार की गारंटी होगी। इससे पहले मनोहर सरकार गेस्ट शिक्षकों को रोजगार की गारंटी के लिए कानून बना चुकी है। इसी तर्ज पर अब कांट्रेक्ट कर्मचारियों के लिए कानून बनेगा।
1 लाख 70 हजार को नौकरी
राज्यपाल ने खुलासा किया कि राज्य की मौजूदा सरकार पिछले दस वर्षों यानी अक्तूबर-2014 से लेकर अभी तक 1 लाख 70 हजार सरकारी नौकरियां दे चुकी है। युवाओं को आगे भी सरकार ‘बिना पर्ची-बिना खर्ची’ के नौकरियों के अपने मिशन को जारी रखेगी। इसी के तहत दो लाख नई नौकरियां देने का ऐलान भाजपा ने चुनावों के दौरान किया हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद 24 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दी भी जा चुकी है।
युवाओं को मासिक स्टाइपंड
हरियाणा सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार की ‘नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन’ योजना को हरियाणा में लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत हरियाणा के युवाओं को भी मासिक स्टाइपंड मिल सकेगा। नायब सरकार ने ऐलान किया है कि दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा प्रदेश के पांच लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इन युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां उपलब्ध करवाने की कोशिश सरकार करेगी।
