चुनावों के कारण सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की है।
ईडी से शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने की उम्मीद थी, जिसमें चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित प्रश्न भी शामिल था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से केजरीवाल के सवाल का जवाब देने को कहा था। जिसमें कहा गया था कि “जीवन और स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में है।
केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलें सुनते हुए अदालत ने कार्यवाही शुरू होने और गिरफ़्तारी के बीच समय के अंतराल पर सवाल उठाया था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि एक और बात जो हमें परेशान करती है, वह है कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय अंतराल।
यह मामला अब रद्द कर दी गई 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में आप और उसके नेताओं द्वारा प्राप्त कथित रिश्वत से संबंधित है।
