हरियाणा सरकार ने राज्यभर में पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी देकर राजस्व प्रशासन में बड़े डिजिटल बदलाव की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कामकाज को आधुनिक बनाना और सेवाओं को अधिक तेज व पारदर्शी बनाना है।
कागजी काम से मिलेगी राहत
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमित मिश्रा के अनुसार, अब तक पटवारी और कानूनगो हाथ से लिखे दस्तावेज और कागजी नक्शों पर निर्भर थे, जिससे प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती थी। नए टैबलेट्स के जरिए यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में बढ़ेगी।
रियल टाइम डेटा और GPS सुविधा
इन स्मार्ट टैबलेट्स के माध्यम से अधिकारी फील्ड में ही सर्वे कर सकेंगे, डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे और GPS टैग्ड फोटो लेकर जानकारी सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड कर पाएंगे। वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा से डेटा एंट्री और आसान होगी, जिससे समय की बचत और सटीकता में सुधार होगा।
5G तकनीक से लैस डिवाइस
टैबलेट्स में बड़ा डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसिंग क्षमता, पर्याप्त स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ होगी। साथ ही इनमें 5G और LTE कनेक्टिविटी, जीपीएस और बेहतर इमेजिंग फीचर्स दिए जाएंगे, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी काम सुचारु रूप से हो सके।
केंद्रीकृत निगरानी और सुरक्षा
सभी टैबलेट्स को दो साल के क्लाउड-आधारित लाइसेंस और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे सरकार रियल टाइम में डिवाइस की निगरानी, अपडेट और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगी। इससे डेटा सुरक्षा और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
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