विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बनाए नए कानून को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। यह प्रदर्शन Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 कानून को लेकर है। छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद यह मुद्दा अब प्रशासनिक स्तर पर आ गया है।
क्या हैं UGC का नया कानून ?
UGC ने वर्ष 2026 के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। आयोग का दावा है कि इनका मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना और छात्रों व कर्मचारियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
इन नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में Equal Opportunity Centre की स्थापना जरूरी है। साथ ही, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष समितियां बनानी होंगी और 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। शिकायतों पर तय समयसीमा में कार्रवाई करना भी जरूरी होगा। UGC ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई या जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्यों कर रहे हैं छात्र विरोध प्रदर्शन ?
नए नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्रों और शिक्षकों ने आवाज उठाई। उनका कहना है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनमें समितियों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि झूठी शिकायतों से बचाव के लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखी गई है। ऐसे में अगर सरकार और आयोग ने जल्द ही इस पर स्पष्टता नहीं दी, तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज हो सकता है।
