दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदूषण को काबू में करने और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए सरकार ने गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
कंस्ट्रक्शन मजदूरों को राहत
GRAP-3 के तहत निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक से जिन रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित हुई है, उन्हें दिल्ली सरकार 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य करीब 16 दिनों तक बंद रहने के कारण मजदूरों को यह मुआवजा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। GRAP-4 हटने के बाद भी इसी तर्ज पर आगे राहत दी जाएगी।
दिल्ली की हवा अभी भी ‘बहुत खराब’
बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 329 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। हालांकि, यह पिछले कुछ दिनों की तुलना में थोड़ी राहत जरूर दिखाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 7 बजे तक राजधानी के अधिकतर इलाकों में AQI गंभीर स्तर से नीचे रहा और कुछ क्षेत्रों में यह ‘खराब’ श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया।
CPCB के अनुसार AQI लेवल के विभिन्न स्तर इस प्रकार हैं-
0–50: अच्छा
51–100: संतोषजनक
101–200: मध्यम
201–300: खराब
301–400: बहुत खराब
401–500: गंभीर
स्मॉग से जनजीवन पर पड़ा गहरा असर
पिछले तीन दिनों से राजधानी में छाए घने स्मॉग ने फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया था जो कई सड़क हादसों की वजह भी बना। हालांकि, बुधवार सुबह इस स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिनभर मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
GRAP-IV सख्ती के साथ लागू
हालांकि अभी तक दिल्ली में ठंड का असर ज्यादा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन NCR में छाया कोहरा मुख्य रूप से खतरनाक वायु गुणवत्ता का नतीजा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए राजधानी में GRAP-IV लागू है, जो प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे सख्त नियमों में से एक है।
प्रदूषण को लेकर सरकार की सख्ती
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने GRAP-III और GRAP-IV के तहत कड़े फैसले लिए हैं-
- निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है।
- गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- GRAP-III पिछले 16 दिनों से लागू है, इस दौरान जिन मजदूरों का काम पूरी तरह ठप रहा, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
- मुआवजे का लाभ केवल सरकार में रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही मिलेगा, राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- यह आदेश अस्पतालों, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
