हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी के प्रथम चरण का किया उद्घाटन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला पंचकूला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन किया तथा किसानों व व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक लाभ प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने पिंजौर की आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मार्केट फीस को एक प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने की भी घोषणा की।

इसके अलावा, उन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, 2013 का विस्तार करने की भी घोषणा की, जिसके तहत ऊपरी आयु सीमा वर्तमान 10 से 65 वर्ष से बढ़ाकर अब 10 से 75 वर्ष कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों और खेत मजदूरों पर बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी दुर्घटनाओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत सरकार ने किसानों और मजदूरों को पूरे वर्ष 10 रुपये प्रति प्लेट की दर से रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 100 कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है।

अब तक 48 कैंटीन चालू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य कैंटीन भी खोली जाएंगी। विवादों का समाधान नीति के बारे में उन्होंने घोषणा की कि मार्केट यार्ड में सभी प्लॉट धारकों से कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा और सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज पर की जाएगी। 

इसके अलावा, अगर किस्त का भुगतान नियत तिथि से 20 दिनों के भीतर किया जाता है तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने सभी फलों और सब्जियों पर एचआरडीएफ को समाप्त करने की भी घोषणा की और विवादों का समाधान योजना को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया।

बाजारों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का किया शिलान्यास

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने करनाल जिले के गांव सग्गा में 8.99 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य तथा कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन अनाज मंडी में 6.69 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विशेष मरम्मत कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कालका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की।

बाजार का दूसरा चरण 31 दिसंबर 2024 तक होगा पूरा

नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिंजौर में बनने वाली आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक मंडी होगी। 78 एकड़ में फैली इस मंडी के निर्माण पर 220 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पहले चरण का निर्माण 10 एकड़ में 14.66 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है और 31 दिसंबर, 2024 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंडी की स्थापना से हरियाणा के फल एवं सब्जी उत्पादकों और व्यापारियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों और व्यापारियों को भी लाभ होगा।

दिल्ली की बजाय पिंजौर मंडी में फल-सब्जियां खरीद-बेच सकेंगे व्यापारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की विभिन्न मंडियों में प्रतिवर्ष औसतन 210 लाख क्विंटल फल एवं सब्जियां आती हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी सेब मंडी पंचकूला के सेक्टर-20 में है।

इस मंडी में 2016 में सेब का व्यापार शुरू हुआ था, जिसमें सालाना करीब 35 लाख पेटी सेब का व्यापार होता है। अगस्त से नवंबर तक इस मंडी में सेब लाए जाते हैं। पंचकूला मंडी में जगह कम होने के कारण यह बड़ी मंडी पिंजौर में लगाई जा रही है।

पहले हरियाणा के फल व्यापारी हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से फल खरीदकर सीधे दिल्ली में बेचते थे। अब इस मंडी के बनने से व्यापारी यहीं फल और सब्ज़ियाँ खरीद और बेच सकेंगे। इससे इस क्षेत्र के किसानों को भी लाभ होगा।

यह मंडी चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और उत्तरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इस सेब मंडी में 77 दुकानें और प्लॉट ई-नीलामी के जरिए बेचे गए हैं। इस मंडी की स्थापना से व्यापारियों और उत्पादकों को फलों और सब्जियों के रख-रखाव और व्यापार के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

बाजार की स्थापना से व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से हरियाणा का प्रवेशद्वार होने के कारण पिंजौर सेब व्यापार का प्रमुख केंद्र बनेगा। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब व्यापारी सेब व्यापार के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संपर्क में हैं। 

जिससे पिंजौर सेब व्यापार का केंद्रीय केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिंजौर में इस सेब, फल एवं सब्जी मंडी के स्थापित होने से इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा तथा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

14 नई मंडियों के निर्माण और सुधार पर चल रहा है काम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई मंडियों के निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन पर 2,322 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्तमान में 100 करोड़ रुपये की लागत से 14 नई मंडियों के निर्माण एवं सुधार पर कार्य चल रहा है।

गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की बागवानी मंडी स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार, गुरुग्राम में 25 करोड़ रुपये की लागत से फूल मंडी बनाई जा रही है।सोनीपत के सेरसा में लगभग 16 एकड़ भूमि पर 35 करोड़ रुपये की लागत से मसाला मंडी बनाई जा रही है।प्रदेश की 108 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।

उन्होंने बताया कि अनाज खरीद के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, व्यापार को सुगम बनाने, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में ई-खरीद परियोजना शुरू की गई है। सेक्टर-20, पंचकूला तथा गुरुग्राम में किसान बाजार शुरू किए गए हैं। 

हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी रही है सरकार 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी रही है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का मुआवजा दिया है। बीज से बाजार तक सरकार ने किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की है।

परिणामस्वरूप, वर्ष 2022-23 में राज्य का अनाज उत्पादन बढ़कर 184 लाख 32 हजार मीट्रिक टन हो गया। यह गर्व की बात है कि केंद्रीय अनाज भंडार में योगदान देने में हरियाणा दूसरे स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और उन्हें जोखिम मुक्त बनाने के लिए फसलों के लिए देश की पहली ‘भावांतर भरपाई योजना’ लागू की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों से 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है।

उन्होंने बताया कि अब तक 23,221 किसानों को 104 करोड़ 89 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा, इस योजना में बाजरा और सूरजमुखी को भी शामिल किया गया है। अब तक बाजरा उगाने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे 717 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं।

हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने किसानों की फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' शुरू की है। इस योजना में 46 बागवानी फसलें शामिल हैं। 

फलों और सब्जियों के लिए 750 से 1,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रीमियम पर बीमा कराया जाता है, जिसमें सब्जियों के लिए 30,000 रुपये और फलों के लिए 40,000 रुपये तक का मुआवज़ा दिया जाता है। 

योजना के तहत 2023-24 में 27 लाख 71 हज़ार रुपये प्रीमियम के रूप में वसूले गए और 92 किसानों को 68 लाख 34 हज़ार रुपये मुआवज़े के रूप में दिए गए। 

2030 तक बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र को दोगुना करके 22 लाख एकड़ करने का लक्ष्य

नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में इजराइली प्रौद्योगिकी पर आधारित सात उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा दो और पर काम चल रहा है।

करनाल में महाराणा प्रताप के नाम पर बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा के कुल फसल क्षेत्र का लगभग 7 प्रतिशत बागवानी के अंतर्गत है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक बागवानी का रकबा दोगुना करके 22 लाख एकड़ करना तथा उत्पादन को तीन गुना करना है। 

इसके लिए बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताजे फल एवं सब्जियों के लिए सप्लाई चेन स्थापित की जा रही है, पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं तथा किसान-उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है। 

इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उद्योगों से किसानों को उनकी उपज का अधिक लाभकारी मूल्य मिलेगा। 

हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का किया गया गठन 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के अनुसार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का काम करता है।

व्यापारियों के लिए समूह जीवन बीमा योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ई-रिफंड की सुविधा शुरू की गई है। जीएसटी कलेक्शन में हम देश में छठे स्थान पर हैं।

हिमाचल में 14, जम्मू-कश्मीर में 4 और विदेशों में 24 स्थानों से सेब इस मंडी में बिकने के लिए आएंगे: कंवर पाल

इससे पहले, इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पिंजौर में आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी के प्रथम चरण के उद्घाटन से हरियाणा के साथ-साथ हिमाचल, पंजाब और कश्मीर के किसानों और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस मंडी में हिमाचल प्रदेश के 14 स्थानों, जम्मू-कश्मीर के चार स्थानों तथा विदेशों के 24 स्थानों से सेब बिक्री के लिए आएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण यह मंडी व्यापार के लिए नए रास्ते खोलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि तथा किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

परिणामस्वरूप, हरियाणा फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों से 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री ने पिंजौर फल एवं सब्जी मंडी के नए परिसर का भी निरीक्षण किया तथा मंडी से फल एवं सब्जियों के परिवहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मंडी के प्रथम चरण में विश्व स्तरीय नीलामी मंच का निर्माण किया गया है।

हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और यहां के लोग मेहनती हैं: विधानसभा अध्यक्ष

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पिंजौर में आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इस मंडी के अगले चरण में वातानुकूलित नीलामी हॉल, फल पकाने के केंद्र, पैकेजिंग इकाइयां, होटल स्थल तथा पेट्रोल/सीएनजी पंप जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मंडी से न केवल हरियाणा बल्कि देशभर के किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा न केवल कृषि प्रधान है, बल्कि पूरे देश का पेट भरता है। श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंचकूला के साथ भेदभाव किया, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले एक दशक में हर जिले में लगभग 6000 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे हुए हैं। ‘अनदेखा पंचकूला’ अब ‘विकसित पंचकूला’ बन गया है।

इस दौरान कालका विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती लतिका शर्मा ने कहा कि पिंजौर में आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी के उद्घाटन से लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा किसानों के लिए नए मानक स्थापित होंगे। 

उन्होंने मुख्यमंत्री से पिंजौर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले आम मेले की तरह सेब मेला आयोजित करने का अनुरोध किया तथा कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए नायब सिंह सैनी का आभार भी व्यक्त किया।