राज्य सरकार के इस विशेष प्रकार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। यह कार्यक्रम पंचायतों को ‘लोकतंत्र के स्तंभ’ के रूप में और भी मजबूत करेगा क्योंकि पंचायत को लोकतंत्र के स्तंभ के तौर पर जाना जाता है।राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान हाल ही में हुई पंचायत चुनावों में राज्यभर के 23 जिलों की 13,147 ग्राम पंचायतों में से 19 जिलों के 10,031 सरपंचों को मुख्यमंत्री द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। बाकी चार जिलों श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर, बरनाला और गुरदासपुर के सरपंचों और 23 जिलों के 81,808 नए चुने पंचों को चार विधानसभा हलकों गिद्दड़बाहा, चब्बेवाल, बरनाला और डेरा बाबा नानक की उप चुनावों के बाद शपथ दिलाई जाएगी।
यह पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से बिना हुए थे ताकि गांवों को राजनीतिक धड़ेबंदी के प्रभाव से दूर रखा जा सके और आपसी भाईचारे को मजबूत किया जा सके। राज्य सरकार ने सार्वजनिक हित में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य गांवों में धड़ेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को खत्म करना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
पंचायत चुनावों के दौरान एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से धड़ेबंदी की जटिलताओं से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पंचायत चुनने की अपील की थी, ताकि गांवों में भाईचारे की डोर और मजबूत हो और गांवों का व्यापक विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री की अपील को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है और राज्य में 3,037 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा फिरोजपुर जिले में 336 सरपंच, गुरदासपुर में 335 सरपंच और तरन तारण में 334 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं।
राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उचित इंतजाम किए हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में राज्यभर से हजारों पंचायत प्रतिनिधि और अन्य लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं, ताकि दूर-दूर से आने वाले लोग आराम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें।
