मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को मंत्रियों को विभागों का वितरण कर दिया तथा गृह विभाग अपने पास रखा, जबकि उपमुख्यमंत्री एम जगदीश देवड़ा को वित्त तथा दूसरे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य विभाग सौंपा।
मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 31 है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने गजट अधिूचना में कहा कि यादव ने जीएडी, जनसंपर्क, जेल, खनन, विमानन, औद्योगिक नीतियां और निवेश संवर्धन के अलावा वे सभी विभाग अपने पास रखे हैं, जो विशेष रूप से किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं।
पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिली जीत के बाद मोहन यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है।
उपमुख्यमंत्री देवड़ा को वित्त के अलावा वाणिज्यिक कर विभाग भी दिया गया है। देवड़ा पिछली चौहान सरकार में भी वित्त मंत्री थे।
दूसरे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को शहरी विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य विभाग दिया गया है।
विजय शाह जनजातीय कार्य और भोपाल गैस त्रासदी विभाग संभालेंगे। जबलपुर के पूर्व सांसद राकेश सिंह लोक निर्माण विभाग संभालेंगे, जबकि एक अन्य पूर्व सांसद राव उदय प्रताप सिंह को परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा गया है।
संपतिया उइके को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग आवंटित किया गया, जबकि करण सिंह वर्मा को राजस्व, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन, ऐदल सिंह कंसाना को किसान कल्याण एवं कृषि विकास और निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है।
वहीं, गोविंद को राजपूत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विश्वास सारंग को खेल, युवा मामले और सहकारिता, नारायण सिंह कुशवाहा को सामाजिक न्याय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, नागर सिंह चौहान को वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा, राकेश शुक्ला को नवीकरणीय ऊर्जा, चैतन्य कश्यप को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम तथा इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है।
स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में, कृष्णा गौर को ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी को संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, दिलीप जयसवाल को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, गौतम टेटवाल को कौशल विकास एवं रोजगार, लाखन सिंह पटेल को पशुपालन एवं डेयरी और नारायण सिंह पवार को मछुआ कल्याण एवं मत्स्य पालन विभाग दिया गया है।
राज्यों के मंत्रियों में, नरेंद्र शिवाजी पटेल को लोक स्वास्थ्य विभाग, प्रतिमा बागरी को शहरी विकास एवं आवास, दिलीप अहिरवार को वन एवं पर्यावरण तथा राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आवंटित किए गए हैं।
