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Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर और शहरी कामगारों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं बजट में महिलाओं, किसानों और मजदूरों को क्या मिला है…
महिलाओं के लिए क्या?
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान देकर स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था करेगी। पहली बार सरकार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का लोन देगी।
- महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर लोन मिलेगा। जिससे वो अपना खुद का छोटा और मध्यम स्तर का कारोबार शुरू कर सकेंगी। इस सरकारी योजना के तहत महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा 5 लाख महिलाओं को मिलेगा।
- महिलाओं को अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन सहायता और सरकारी योजनाओं से लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों के लिए क्या?
- इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया गया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने 3 बंद पड़े यूरिया प्लांट को फिर से खोला है, यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक प्लांट लगाया जाएगा।
- बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा।
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।
मजदूरों के लिए क्या?
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पहचान पत्र दिए जाएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा।
- शहरी श्रमिकों के उत्थान हेतु योजना का क्रियान्वयन शहरी गरीबों एवं वंचित समूहों की आय, आजीविका एवं बेहतर जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
- पीएम स्वनिधि योजना को बैंकों से ऋण सीमा (30,000 रुपये तक) के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने और क्षमता निर्माण को समर्थन देने के लिए बढ़ाया जाएगा।
