जम्मू-कश्मीर में पांच विधायकों को मनोनीत करने के केंद्र सरकार के फैसले पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इस तरह का कदम जनता के जनादेश को दरकिनार करने जैसा है।
प्रतिनिधित्व केवल जनता के वोट से होना चाहिए – महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती के अनुसार, भारत के एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य में यह फैसला शासन से अधिक नियंत्रण की भावना पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के अवैध विभाजन, पक्षपातपूर्ण परिसीमन और भेदभावपूर्ण सीट आरक्षण के बाद यह नामांकन लोकतंत्र पर एक और आघात है। उनका कहना है कि प्रतिनिधित्व केवल जनता के वोट से होना चाहिए, न कि केंद्र के आदेश से। उन्होंने उम्मीद जताई कि उमर अब्दुल्ला की सरकार इस कदम को अदालत में चुनौती देगी।
कांग्रेस नेता रविंदर कुमार शर्मा ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को बताया कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सलाह के बिना भी विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित कर सकते हैं। मंत्रालय का तर्क है कि यह अधिकार निर्वाचित सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है। कांग्रेस नेता रविंदर कुमार शर्मा ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
