बजट 2025 से ऑटो सेक्टर को ये है आस! जानें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता से लेकर बड़े कारोबारियों तक सभी को कई उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस साल के बजट में क्या खास पेश करने वाली है। इसी कड़ी में ऑटो सेक्टर की कई कंपनियां भी इस बजट से कई उम्मीदें लगाए बैठी हैं। आइए जानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं।

1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले इस बजट से दोपहिया वाहनों पर जीएसटी में कटौती की मांग की गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जाए। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा और सरकार के हरित और टिकाऊ भविष्य के विजन के अनुरूप होगा।

EV सेगमेंट के लिए की जा रही है ये मांग

ऑटो सेक्टर के EV सेगमेंट के लिए बजट 2025 में कई तरह की मांग की जा रही है। सरकार से EV लोन को कम करने से लेकर टैक्स प्रोत्साहन, EV इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू बैटरी निर्माण तक कई मांगें हैं। इसके साथ ही EV बैटरी पर GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग है।

बजट 2025 में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार किए जाने की संभावना है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) घटकों और बैटरी निर्माण के लिए। इससे भारत को वैश्विक EV उत्पादन केंद्र बनाने और ग्रीन मोबिलिटी समाधानों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

हाइड्रोजन ईंधन पर शोध के लिए प्रोत्साहन
हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत मोबिलिटी पर शोध के लिए विशेष प्रोत्साहन की उम्मीद है। इसके साथ ही देश भर में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए नीतियां लाई जा सकती हैं, जिससे ईवी अपनाने की प्रक्रिया में और तेजी आएगी।

वाहन स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन
बजट में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं और स्पष्ट नीतियों की घोषणा की जा सकती है। इससे न केवल नए वाहनों की मांग बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी।