गृह मंत्रालय का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS–IPS अधिकारियों के तबादले, दिल्ली समेत कई राज्यों में बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने AGMUT कैडर (Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories) के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए रविवार को बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश जारी किया है। ये सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के तहत दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, लद्दाख, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन-दीव और दादरा एवं नगर हवेली में तैनात अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। इसी के तहत यह व्यापक तबादला सूची जारी की गई है।

दिल्ली से बाहर गए कई वरिष्ठ अधिकारी

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में तैनात कई वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर स्थानांतरित किया गया है, जबकि कुछ अनुभवी अधिकारियों की दिल्ली में नई तैनाती की गई है।

* एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार (IAS, 1992 बैच) को दिल्ली से स्थानांतरित कर जम्मू एवं कश्मीर / लद्दाख भेजा गया है।
* संजीव खिरवार (IAS, 1994 बैच) को लद्दाख से दिल्ली लाया गया है।
* संतोष डी वैद्य (IAS, 1998 बैच) को जम्मू-कश्मीर से दिल्ली में तैनात किया गया है।
* दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एलिस वाज (IAS, 2005 बैच) का तबादला दिल्ली से जम्मू-कश्मीर कर दिया गया है।

इन IAS अधिकारियों का तबादला हुआ

नाम (बैच) – मूल कैडर – नया कैडर

* अश्वनी कुमार (1992) – दिल्ली – जम्मू एवं लद्दाख
* संजीव खिरवार (1994) – लद्दाख – दिल्ली
* संतोष डी वैद्य (1998) – जम्मू एवं कश्मीर – दिल्ली
* पद्मा जायसवाल (2003) – पुडुचेरी – दिल्ली
* शुरबीर सिंह (2004) – दिल्ली – लद्दाख
* आर. एलिस वाज (2005) – दिल्ली – जम्मू एवं कश्मीर
* यशपाल गर्ग (2008) – अरुणाचल प्रदेश – दिल्ली
* संजीव अहूजा (2008) – गोवा – दिल्ली
* नीरज कुमार (2010) – जम्मू एवं कश्मीर – दिल्ली
* सैयद आबिद राशिद शाह (2012) – जम्मू एवं कश्मीर – चंडीगढ़
* सत्येंद्र सिंह दुरसवत (2012) – अंडमान एवं निकोबार – दिल्ली
* अमन गुप्ता (2013) – अंडमान एवं निकोबार – दिल्ली
* राहुल सिंह (2013) – लक्षद्वीप – दिल्ली
* अंजलि सेहरावत (2013) – दिल्ली – जम्मू एवं कश्मीर
* हेमंत कुमार (2013) – दिल्ली – अंडमान एवं निकोबार
* रवि दादरिच (2014) – दिल्ली – मिजोरम
* किन्नी सिंह (2014) – दिल्ली – पुडुचेरी
* सागर डी दत्तात्रय (2014) – दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव – जम्मू एवं कश्मीर
* अरुण शर्मा (2015) – अंडमान एवं निकोबार – दिल्ली
* वंदना राव (2015) – दिल्ली – अंडमान एवं निकोबार
* बसीर-उल-हक चौधरी (2015) – जम्मू एवं कश्मीर – लद्दाख
* माइकल एम. डिसूजा (2015) – लद्दाख – गोवा
* अकृति सागर (2016) – अरुणाचल प्रदेश – जम्मू एवं कश्मीर
* कुमार अभिषेक (2016) – दिल्ली – जम्मू एवं कश्मीर
* सलोनी राय (2016) – जम्मू एवं कश्मीर – दिल्ली
* निखिल यू देसाई (2016) – दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव – गोवा
* अंकिता मिश्रा (2018) – गोवा – अरुणाचल प्रदेश
* हरि कल्लिकट (2018) – चंडीगढ़ – दिल्ली
* विशाखा यादव (2020) – अरुणाचल प्रदेश – दिल्ली
* अजह्रुद्दीन जहीरुद्दीन काजी (2020) – अंडमान एवं निकोबार – दिल्ली
* चीमाला सिवा गोपाल रेड्डी (2020) – मिजोरम – दिल्ली

इन IPS अधिकारियों का भी तबादला

नाम (बैच) – मूल कैडर – नया कैडर

* अजीत सिंगला (2004) – पुडुचेरी – दिल्ली
* मंगेश कश्यप (2009) – दिल्ली – अरुणाचल प्रदेश
* राजीव रंजन सिंह (2010) – दिल्ली – चंडीगढ़
* प्रशांत प्रिया गौतम (2013) – दिल्ली – जम्मू एवं कश्मीर
* आर. पी. मीणा (2013) – अरुणाचल प्रदेश – दिल्ली
* राहुल अलवल (2014) – मिजोरम – दिल्ली
* एस. एम. प्रभुदेसाई (2014) – अरुणाचल प्रदेश – गोवा
* राजिंदर कुमार गुप्ता (2014) – जम्मू एवं कश्मीर – पुडुचेरी
* शोभित डी सक्सेना (2015) – जम्मू एवं कश्मीर – दिल्ली
* निहारिका भट्ट (2015) – अंडमान एवं निकोबार – दिल्ली
* सुधांशु धामा (2016) – अरुणाचल प्रदेश – जम्मू एवं कश्मीर
* संध्या स्वामी (2016) – दिल्ली – अरुणाचल प्रदेश
* सचिन कुमार सिंघल (2017) – अरुणाचल प्रदेश – दिल्ली
* अक्षत कौशल (2018) – गोवा – अरुणाचल प्रदेश
* श्रुति अरोड़ा (2018) – लद्दाख – गोवा
* अचिन गर्ग (2019) – दिल्ली – अरुणाचल प्रदेश
* सनी गुप्ता (2020) – अंडमान एवं निकोबार – जम्मू एवं कश्मीर
* ईशा सिंह (2021) – पुडुचेरी – दिल्ली

क्यों अहम है यह फेरबदल?

विशेषज्ञों के अनुसार यह फेरबदल केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक संतुलन, सुरक्षा प्रबंधन और विकास योजनाओं को गति देने के मकसद से किया गया है। खासतौर पर दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।