संसद का बजट सत्र 2026 आज से शुरू , राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत

सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का औपचारिक आगाज होगा।

Jan 28, 2026 - 07:48
Jan 28, 2026 - 15:38
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संसद का बजट सत्र 2026 आज से शुरू , राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई शुरुआत

संसद का बजट सत्र 2026 आज यानी 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का औपचारिक आगाज होगा।

दो हिस्सों में होगा बजट सत्र

18वीं लोकसभा का यह बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान संसद की कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा।

1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन सदन में पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 से 4 फरवरी तक चर्चा होगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और बजट पर विस्तृत बहस होगी।

बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक

बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सत्र को सुचारु और सकारात्मक रूप से चलाने पर जोर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, लेकिन साथ ही सदन की कार्यवाही को सुनना और सहयोग करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न दलों के सुझावों को नोट किया गया है।

हंगामेदार रहने के आसार

बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), मनरेगा की जगह लाए गए VB-G RAM G कानून, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ, विदेश नीति, वायु प्रदूषण, अर्थव्यवस्था की स्थिति, टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यूजीसी से जुड़े मामलों पर चर्चा की मांग की है।

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